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GDA ने सील किया ऑफिस, 25 करोड़ सिटी डेवलपमेंटल चार्ज था बकाया - Wave city ghaziabad

गाजियाबाद के वेव सिटी लैंड यूज़ कन्वर्जन चार्ज के 572 करोड़ रुपये का बकाया चर्चा में है. शासन द्वारा इस मामले में जांच बैठाई गई है. 2017 के सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में लैंड यूज़ कन्वर्जन चार्ज ना वसूलने को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी.

Ghaziabad Development Authorit
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
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Published : Sep 17, 2020, 5:52 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आज सुबह वेव सिटी बिल्डर का सेल्स ऑफिस सील कर दिया. प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक बिल्डर पर बकाया होने के चलते ऑफिस को सील किया गया है.

वीडियो रिपोर्ट
जानकारी के मुताबिक बिल्डर पर करीब 25 करोड़ रुपये सिटी डेवलपमेंटल चार्ज बकाया था, जो बिल्डर द्वारा जमा नहीं करवाया गया था. इसके बाद प्राधिकरण ने बिल्डर के सेल्स ऑफिस को सील करने की कार्रवाई की. बिल्डर का ऑफिस सील होने के बाद चंद घंटों में बिल्डर द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपये बकाया जमा करवाया गया. इसके बाद प्राधिकरण द्वारा बिल्डर के ऑफिस की सील खोल दी.

लैंड यूज़ कन्वर्जन चार्ज पर हो रही जांच

बता दें कि हाल ही में वेव सिटी लैंड यूज़ कन्वर्जन चार्ज के 572 करोड़ रुपये का बकाया चर्चा में है. शासन द्वारा इस मामले में जांच बैठाई गई है. 2017 के सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में लैंड यूज़ कन्वर्जन चार्ज ना वसूलने को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आज सुबह वेव सिटी बिल्डर का सेल्स ऑफिस सील कर दिया. प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक बिल्डर पर बकाया होने के चलते ऑफिस को सील किया गया है.

वीडियो रिपोर्ट
जानकारी के मुताबिक बिल्डर पर करीब 25 करोड़ रुपये सिटी डेवलपमेंटल चार्ज बकाया था, जो बिल्डर द्वारा जमा नहीं करवाया गया था. इसके बाद प्राधिकरण ने बिल्डर के सेल्स ऑफिस को सील करने की कार्रवाई की. बिल्डर का ऑफिस सील होने के बाद चंद घंटों में बिल्डर द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपये बकाया जमा करवाया गया. इसके बाद प्राधिकरण द्वारा बिल्डर के ऑफिस की सील खोल दी.

लैंड यूज़ कन्वर्जन चार्ज पर हो रही जांच

बता दें कि हाल ही में वेव सिटी लैंड यूज़ कन्वर्जन चार्ज के 572 करोड़ रुपये का बकाया चर्चा में है. शासन द्वारा इस मामले में जांच बैठाई गई है. 2017 के सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में लैंड यूज़ कन्वर्जन चार्ज ना वसूलने को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी.

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