नई दिल्ली/गाजियाबाद: कृषि अध्यादेश बिल के संसद के दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद से इस अध्यादेश के खिलाफ देशभर में किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही विपक्ष भी इस अध्यादेश पर सवाल खड़े कर रहा है. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष दीपक त्यागी से की खास बातचीत.
कृषि अध्यादेश बिल किसानों को बर्बाद करने वाला बिल- दीपक त्यागी
कृषि अध्यादेश को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष दीपक त्यागी का कहना है कि यह बिल किसानों को बर्बाद करने वाला बिल है. सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है.
कृषि अध्यादेश बिल किसानों को बर्बाद करने वाला बिल
नई दिल्ली/गाजियाबाद: कृषि अध्यादेश बिल के संसद के दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद से इस अध्यादेश के खिलाफ देशभर में किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही विपक्ष भी इस अध्यादेश पर सवाल खड़े कर रहा है. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष दीपक त्यागी से की खास बातचीत.
अध्यादेश को लेकर सरकार की तानाशाही
कृषि अध्यादेश को लेकर जिलाध्यक्ष दीपक त्यागी का कहना है कि इसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि फसल बेचने वाले किसान का अगर फसल खरीदने वाले पूंजीपति से विवाद हो जाता है, तो वह इस अध्यादेश के मुताबिक कोर्ट की शरण नहीं ले सकता है. जोकि बहुत ही गलत है. यह सरकार की पूरी तरीके से तानाशाही है.
किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार
दीपक त्यागी का कहना है कि अगर यह बिल किसानों के हित में है तो फिर आज देश का किसान सड़कों पर क्यों हैं. इसके साथ ही जहां भी भाजपा सरकारें है. वहां पर किसानों पर जुल्म किया जा रहा है. सरकार देश के अन्नदाता के साथ अन्याय कर रही है.
अध्यादेश को लेकर सरकार की तानाशाही
कृषि अध्यादेश को लेकर जिलाध्यक्ष दीपक त्यागी का कहना है कि इसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि फसल बेचने वाले किसान का अगर फसल खरीदने वाले पूंजीपति से विवाद हो जाता है, तो वह इस अध्यादेश के मुताबिक कोर्ट की शरण नहीं ले सकता है. जोकि बहुत ही गलत है. यह सरकार की पूरी तरीके से तानाशाही है.
किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार
दीपक त्यागी का कहना है कि अगर यह बिल किसानों के हित में है तो फिर आज देश का किसान सड़कों पर क्यों हैं. इसके साथ ही जहां भी भाजपा सरकारें है. वहां पर किसानों पर जुल्म किया जा रहा है. सरकार देश के अन्नदाता के साथ अन्याय कर रही है.