नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद महानगर में अवैध होर्डिंग का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है. अवैध होर्डिंग और यूनिपोल को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है.
जिलाधिकारी ने दिए थे अभियान चलाने के निर्देश
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पूरे जनपद में अवैध होल्डिंग, यूनीपोल के सत्यापन के संबंध में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे. जिसके अंतर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला पंचायत, संभागीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी यातायात, अधिशासी अभियंता सिंचाई और निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका और नगर पंचायत को अभियान संचालित करने हेतु इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए बिंदुवर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी.
विभागीय अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में विभाग द्वारा अनुबंधित किए गए विज्ञापन एजेंसी और फर्मों के नाम, उनके प्रॉपर्टी का नाम पता व मोबाइल नंबर, जनपद में अवैध विज्ञापनों के स्थान, संख्या और फर्म के नाम के संबंध में जानकारी मांगी गई थी.
सभी संबंधित अधिकारियों के द्वारा जो सूचना जिला प्रशासन को विभागीय अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई उससे जिला प्रशासन संतुष्ट नहीं है.
सभी विभागीय अधिकारियों को लिखा गया पत्र
इस संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी नगर के द्वारा सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया है. जिसमें अभियान के दौरान हटवाए गए अवैध होर्डिंग, फुटओवर ब्रिज और गेट एंट्री की संख्या, स्थान और फार्म का नाम आज ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
