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गाजियाबाद: कोरोना संकट के बीच निगम ने दी टैक्स बढ़ोतरी से राहत

महापौर आशा शर्मा ने बताया कि नगर निगम गाजियाबाद ने सदन की बैठक के प्रस्ताव संख्या 31 में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के सम्पत्ति कर, आवासीय और गैर आवासीय भवनों पर 10% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया था. लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सम्पति कर बढ़ाने का निर्णय स्थगित किया गया है.

ghaziabad MCD Mayor Asha Sharma
महापौर आशा शर्मा
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Published : Apr 26, 2020, 5:34 PM IST

Updated : Apr 26, 2020, 5:54 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कोविड-19 वैश्विक महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन के कारण लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है. खासकर छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. इस कोरोना संकट के बीच नगर निगम गाजियाबाद ने महानगर के लोगों को एक बड़ी राहत दी है.

महापौर आशा शर्मा ने दी जानकारी

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर बढ़ाने का निर्णय स्थगित

महापौर आशा शर्मा ने बताया कि नगर निगम गाजियाबाद ने सदन की बैठक के प्रस्ताव संख्या 31 में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के सम्पत्ति कर, आवासीय और गैर आवासीय भवनों पर 10% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया था. लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक संकट को देखते हुए सदन से अनुमोदन की प्रत्याशा में 10% संपति कर बढ़ाने का निर्णय स्थगित किया गया है. ताकि जनता की परेशानियों को यथासंभव कम किया जा सके.

लोगों पर नहीं पड़ेगा आर्थिक बोझ

महापौर का कहना है कि इस संकट की घड़ी में लोगों पर आर्थिक बोझ डालना ठीक नहीं होगा. जिसके देखते हुए नगर निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है. नगर निगम की ओर से किए गए इस निर्णय का सीधा फायदा 4.5 लाख करदाताओं को होगा.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कोविड-19 वैश्विक महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन के कारण लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है. खासकर छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. इस कोरोना संकट के बीच नगर निगम गाजियाबाद ने महानगर के लोगों को एक बड़ी राहत दी है.

महापौर आशा शर्मा ने दी जानकारी

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर बढ़ाने का निर्णय स्थगित

महापौर आशा शर्मा ने बताया कि नगर निगम गाजियाबाद ने सदन की बैठक के प्रस्ताव संख्या 31 में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के सम्पत्ति कर, आवासीय और गैर आवासीय भवनों पर 10% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया था. लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक संकट को देखते हुए सदन से अनुमोदन की प्रत्याशा में 10% संपति कर बढ़ाने का निर्णय स्थगित किया गया है. ताकि जनता की परेशानियों को यथासंभव कम किया जा सके.

लोगों पर नहीं पड़ेगा आर्थिक बोझ

महापौर का कहना है कि इस संकट की घड़ी में लोगों पर आर्थिक बोझ डालना ठीक नहीं होगा. जिसके देखते हुए नगर निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है. नगर निगम की ओर से किए गए इस निर्णय का सीधा फायदा 4.5 लाख करदाताओं को होगा.

Last Updated : Apr 26, 2020, 5:54 PM IST
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