नई दिल्ली/गाजियाबाद: ज़िला प्रशासन के मुताबिक 41 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं है. संक्रमण मुक्त ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण न फैल सके. इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने 41 ग्राम पंचायतों में "स्वैच्छिक सामुदायिक कन्टेनमेंट" कार्यक्रम की शुरूआत की है. स्वैच्छिक सामुदायिक कन्टेनमेंट कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को कोरोना संक्रमण मुक्त बनाये रखने के लिए ज़िला प्रशासन की तरफ से रूपरेखा तैयार की गई है.
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ग्राम पंचायतों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए जिला प्रशासन उठाएगा ये कदम:-
संक्रमण मुक्त ग्राम पंचायतों में लोग आवश्यकता होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलेंगे. गांव में दुकानों का खुलने का समय भी प्रशासन का तरफ से निर्धारित किया गया है. दुकानदारों की तरफ से अपनी दुकानों के बाहर निर्धारित दूरी पर गोल रिंग बनायी जायेंगी. जिसके अन्दर ही लोग खड़े होकर दुकान से सामान खरीदेंगे. गांव में लोगों की कोविड टैस्टिंग के लिए स्थान एवं आईसोलेशन स्थल भी चिन्हित किया गया है.
गांव में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की टैस्टिंग चिन्हित स्थल पर ले जाकर टेस्ट करायी जायेगी. पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उस व्यक्ति को आईसोलेशन में रखा जायेगा. नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले व्यक्तियों को ही गांव में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी.
ग्राम प्रधान की तरफ से दो ग्राम वासियों को चयनित किया जायेगा. जो ग्राम चौकीदार के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्य करेंगे. गांव में समूह में लोगों को इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. गांव निगरानी समितियों को और अधिक सक्रिय किया गया है.
जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने बताया कि यही व्यवस्था शहरी क्षेत्र के वार्डो एवं नगर पालिका परिषद के वार्डो में भी अगले फेस में सुनिश्चित करायी जायेगी. वर्तमान में जिला प्रशासन की तरफ से शहरी क्षेत्र के वार्डो एवं नगर पालिका परिषद के वार्डो का मैक्रो सर्वे कराया जा रहा है. जिसके बाद वहां भी स्वैच्छिक सामुदायिक कन्टेनमेंट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
शहरी क्षेत्र के वार्डो में तीन केटेग्रियां बनायी गयी है.
1. पहली वह जहां कोई कोविड केस नही है, ऐसे वार्डो को कोविड संक्रमण से दूर रखा जाएगा.
2. दूसरी वह जहां कोविड केस कम है. ऐसे वार्डो को कोरोना केसों से मुक्त बनाने का कार्य किया जाएगा.
3. तीसरी वह जहां कोविड केस अधिक है.
इन सभी वार्डो में भी स्वैच्छिक सामुदायिक कन्टेनमेंट कार्यक्रम लागू किया जायेगा. इसी प्रकार इस कार्यक्रम को नगर पालिका परिषदों के वार्डो में भी लागू किया जायेगा.
