नई दिल्ली/फरीदाबादः 28 फरवरी को हरियाणा का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस बजट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पेश करेंगे. जिसके लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां भी चल रही हैं.
सरकार के बजट से अलग-अलग सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर ईटीवी भारत ने अलग-अलग विभाग के कर्मचारियों से बात की. इस दौरान कर्मचारियों ने बजट से अपनी उम्मीदों को हमसे साझा किया.
उम्मीदों का पिटारा बजट 2020!
हरियाणा में पेश होने वाले बजट से राज्य सरकार के कर्मचारी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं. उनका मानना है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार के बजट 2020 में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली, कर्मचारियों की भर्ती, मेडिकल कैशलेस सुविधा सहित अन्य सुविधाएं कर्मचारियों को मिलेंगी.
'बेड़े में शामिल हो नई बसें'
हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि बजट 2020 में हरियाणा सरकार बेड़े में नई बसें शामिल करवाए. जिससे रोजगार में भी बढ़ावा हो. कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार सरकार उनकी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी. रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि 1 जनवरी 2006 से बंद पड़ी पेंशन को बहाल कर सरकार उसे और बढ़ाए.
'कैशलेस हो मेडिकल सुविधा'
मेडिकल विभाग को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैशलेस की सबसे बड़ी मांग है. इसके साथ ही 18-20 साल से काम करने वाले जो कर्मचारी कच्चे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए ताकि उनकी नौकरी भी सुरक्षित हो सके. पंजाब के समान वेतन के साथ कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है.
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स्कूलों में टीचर्स की भर्ती की मांग
बजट 2020 को लेकर सरकारी अध्यापकों का कहना है कि शिक्षा में केंद्र बजट का 10 प्रतिशत, जीडीपी का 6 प्रतिशत और राज्य के बजट का 30 प्रतिशत होना चाहिए. इसके साथ ही स्कूलों में खाली पड़े शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के 50 हजार पदों पर भर्ती होनी चाहिए. इससे रोजगार में भी बढ़ावा होगा. साथ ही स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चालू हो सके.
जनसंपर्क विभाग की क्या है उम्मीदें
सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से हमें काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा है कि बजट में इस बार सभी विभागों में निवेश की राशी बढ़ाई जानी चाहिए. पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाना चाहिए.
पंजाब के समान वेतन और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना. विभागों में खाली पड़े पदों पर कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके. इसके अलावा सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है.
28 फरवरी को पेश होगा बजट
बता दें कि 28 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करेंगे. प्रश्नकाल के बाद 12 बजे सीएम मनोहर लाल वित्तिय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगे. 2 और 3 मार्च को बजट पर चर्चा होगी. 3 मार्च को ही सीएम जवाब देंगे. हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चार मार्च तक चलेगा.
