नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी की 13 मार्च को कार्यकारिणी परिषद की बैठक होने वाली है. इस बैठक के एजेंडे में 28 कॉलेजों की प्रबंध समिति के लिए आए रिवाइज पैनल पर चर्चा का प्रस्ताव भी शामिल है. दिल्ली सरकार की ओर से प्रबंध समिति के लिए नामों का पैनल भेज दिया गया है.
28 कॉलेजों को फण्ड देती है दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार से वित्त पोषित डीयू के 28 कॉलेजों में प्रबंधन समिति बनने की उम्मीद बढ़ गई है. प्रबंध समिति बनने से इन कॉलेजों में जारी वित्तीय संकट भी दूर हो जाएगा. दरअसल, प्रबंध समिति के लिए आए नामों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव कार्यकारिणी परिषद में लाया जाना है. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही समिति का गठन हो पाएगा.]\
एक साल से नहीं है कॉलेजों में समिति
संभावना जताई जा रही है कि समिति की बैठक में चर्चा के बाद प्रबंध समिति के लिए नामों पर मुहर लग जाएगी. इन 28 कॉलेजों में बीते एक साल से समिति नहीं है. इस कारण दिल्ली सरकार ने कॉलेजों को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा रखी है.
कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति भी नहीं
कार्यकारी समिति के नहीं होने से शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है. इससे कॉलेजों का कार्य प्रभावित हो रहा है. 20 ऐसे कॉलेज हैं जहां स्थायी प्रिंसिपल नहीं है. गत वर्ष 7 मार्च को ही इन कॉलेजों की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका था.
बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली यूनिवर्सिटी 28 कॉलेजों में से 12 कॉलेजों को दिल्ली सरकार 100 फीसद राशि देती है 16 कॉलेजों को 50 फीसद अनुदान दिया जाता है.
