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भीम आर्मी ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

पलवल में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की.

Bhim Army activists submitted a memorandum to the Deputy Commissioner In Palwal
भीम आर्मी ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
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Published : Sep 24, 2020, 10:48 PM IST

नई दिल्ली/पलवल: भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा बंद करने और कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग की गई. प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

भीम आर्मी ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि राष्ट्रहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं और विभागों में निजीकरण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए. साथ ही सफाई कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थायी सुनिश्चित किया जाए.

भीम आर्मी एक मिशन के पूर्व जिला प्रभारी सोनू कबीर पंथी ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. सरकार को कृषि विधेयक तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए. क्योंकि ये विधेयक किसान विरोधी है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी सरकारी विभागों का निजीकरण करके गिने चुने पूंजीपतियों का फायदा करने में लगी हुई है. जिसका वो विरोध करते हैं.

नई दिल्ली/पलवल: भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा बंद करने और कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग की गई. प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

भीम आर्मी ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि राष्ट्रहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं और विभागों में निजीकरण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए. साथ ही सफाई कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थायी सुनिश्चित किया जाए.

भीम आर्मी एक मिशन के पूर्व जिला प्रभारी सोनू कबीर पंथी ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. सरकार को कृषि विधेयक तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए. क्योंकि ये विधेयक किसान विरोधी है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी सरकारी विभागों का निजीकरण करके गिने चुने पूंजीपतियों का फायदा करने में लगी हुई है. जिसका वो विरोध करते हैं.

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