नई दिल्ली : दिल्ली में ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच सब अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद हो गए हैं. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा (Medical facilities in delhi hospitals) चरमरा गई थी, तो वर्तमान में क्या स्थिति है? सोमवार को दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अभी सब कुछ ठीक है.
स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछा गया कि क्या दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ की कोई कमी है? प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अस्पतालों में किसी भी प्रकार के स्टाफ की कमी नहीं है. कुछ पद खाली हैं, जिस पर भर्तियां चल रही हैं.
दिल्ली विधानसभा सत्र में स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया सवाल. प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से 3 सवाल पूछे थे, जिनमें अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों की कोई कमी है या नहीं? इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों, औषधालय और क्लिनिकों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उसका उन्होंने ब्योरा भी मांगा था. तथा जो पद खाली हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इस संबंध में जानकारी मांगी थी. इन तीन सवालों पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव मनीषा सक्सेना द्वारा तैयार जवाब को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने विधानसभा में रखा.स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में स्पेशलिस्ट के 1236 स्वीकृत पद हैं. इनमें से 932 पदों पर नियमित भर्ती की गई है, जबकि 43 पद कॉन्ट्रैक्ट पर हैं. वहीं स्पेशलिस्ट के 261 पद खाली हैं. जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए 1347 स्वीकृत पद हैं. इनमें से 1219 पद पर नियमित भर्ती हैं, जबकि 44 पद कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 84 पद खाली हैं.इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ के 4578 स्वीकृत पद हैं. इनमें से 2942 पद पर नियमित भर्ती है. जबकि 802 पद कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और 834 पद खाली हैं. नर्सिंग स्टाफ के 6226 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 5877 पद पर नियमित भर्ती है और 349 पद खाली हैं. स्वीकृत पदों के अलावा 887 नर्सिंग स्टाफ (Nursing staff on contract in delhi hospitals) को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है.
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बीजेपी विधायक द्वारा पूछे गए तीसरे सवाल के खाली पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार ने जवाब दिया कि खाली पदों को भरने के लिए समय-समय पर यूपीएससी और दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा समिति को मांग पत्र भेजे जाते हैं. साथ ही उन्होंने जवाब दिया कि जो पद अभी रिक्त हैं उसे हम खाली नहीं कह सकते क्योंकि इन पर भर्तियां चल रही हैं.
