नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट और निचली अदालतों में कामकाज की वर्तमान व्यवस्था को 16 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है. हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों के फिलहाल एक चौथाई कोर्ट में ही नियमित सुनवाई चल रही है.
लिस्टेड मामलों की दी गई नई तारीख
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में 1 दिसंबर से 16 जनवरी तक लिस्टेड मामलों को फरवरी और मार्च 2021 के लिए लिस्ट किया गया है. 1 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 1 फरवरी को, 2 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 2 फरवरी को, 3 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 3 फरवरी को, 4 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 4 फरवरी को, 5 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 6 फरवरी को, 7 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 5 फरवरी को, 8 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 8 फरवरी को, 9 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 9 फरवरी को, 10 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 10 फरवरी को, 11 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 11 फरवरी को, 14 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 12 फरवरी को, 15 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 15 फरवरी को, 16 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 16 फरवरी को लिस्ट करने का आदेश दिया है.
वहीं 17 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 17 फरवरी को, 18 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 18 फरवरी को, 19 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 20 फरवरी को, 21 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 19 फरवरी को, 21 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 19 फरवरी को, 22 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 22 फरवरी को, 23 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 23 फरवरी को, 24 दिसंबर को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 24 फरवरी को, 4 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 25 फरवरी को, 5 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 26 फरवरी को, 6 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 1 मार्च को, 7 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 2 मार्च को, 8 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 3 मार्च को, 11 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 4 मार्च को, 12 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 5 मार्च को, 13 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 8 मार्च को, 14 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 9 मार्च को, 15 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 10 मार्च को और 16 जनवरी को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 20 मार्च को लिस्ट करने का आदेश दिया है.
