नई दिल्ली: नई दिल्ली पालिका कर्मचारी संघ ने पालिका प्रशासन सहित केंद्रीय सतर्कता आयोग को नोटिस जारी कर सीवीसी मैनुअल लागू करने की मांग की है. पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने लीगल नोटिस जारी करने के बाद बताया कि हर साल सीवीसी मैनुअल जारी किए जाने का प्रावधान हैं.
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परिषद में सीवीसी मैन्युअल जारी नहीं किया
प्रावधान तहत सभी सरकारी विभागों में सीवीसी के नुमाइंदे नियुक्त किए जाते हैं. जो हर विभाग में सीवीसी के सभी गाइडलाइंस का पालन करना सुनिश्चित कराते हैं. इसका उद्देश्य उन सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने और कर्मचारियों के लिए उपयुक्त माहौल में काम करने का अवसर प्रदान करना है. लेकिन आश्चर्य है कि सीवीसी के गठन के 70 साल बाद भी आज तक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में सीवीसी मैनुअल जारी नहीं किया गया है.
पिछले पांच वर्षों से सीवीसी मैन्युअल की मांग
सुधाकर कुमार ने बताया कि उन्होंने यह जानकारी सूचना के अधिकार 2005 के तहत प्राप्त की है उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि एनडीएमसी में 70 साल बाद भी सीवीसी गाइडलाइन को लागू नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से यहां भ्रष्टाचार पनप रहा है.
गृह मंत्रालय ने किया लीगल नोटिस जारी
विगत 5 वर्षों से इस मामले को लेकर नगर पालिका परिषद को लिखते आ रहे हैं. लेकिन इस मामले में अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है. जिसका परिणाम है कि आज तक यहां केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का गाईडलाइन जारी नहीं किया गया है. इसीलिए मजबूर होकर नगर पालिका परिषद को और गृह मंत्रालय को लीगल नोटिस जारी करना पड़ा.
सीवीसी नहीं होने से एनडीएमसी में भ्रष्टाचार व्याप्त
सुधाकर कुमार ने बताया कि सीवीसी मैनुअल लागू नहीं होने की वजह से पालिका परिषद में उन कर्मचारियों और अधिकारियों को निशाना बनाया जाता है. जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं. जो अधिकारी मालदार पद पर बैठे हुए हैं वह अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं. कर्मचारियों को अंतर विभागीय पोस्टिंग का भी लाभ नहीं मिल पाता है. इन सभी परेशानियों को देखते हुए सुधाकर कुमार ने केंद्रीय सतर्कता अधिकारी से एनडीएमसी में सीबीएसई गाइडलाइन जारी करने की अपील की है.
