नई दिल्ली : अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव को देख दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में होने वाले विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ा दी है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और DSIIDC के साथ की समीक्षा बैठक की. दिल्ली की 887 अनधिकृत कॉलोनियों में वर्षों पहले शुरू विकास कार्यों में से 510 कार्य पूरे हुए हैं.
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के अंदर हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे सभी विकास कार्य पूरी गंभीरता के साथ काम करें, ताकि तय समय सीमा के अंदर विकास कार्य पूरे किए जा सकें. समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री मंत्री सत्येंद्र जैन और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
समीक्षा बैठक में सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने विस्तृत रिपोर्ट पेश की. अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभाग को 47 विधानसभा क्षेत्रों में आने वाली 784 अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है. इनमें से 535 अनधिकृत कालोनियों में पहले ही काम शुरू हो चुकी है.
इन 535 कॉलोनियों में 755 प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जाना है, जिसके लिए प्रशासनिक और व्यय संबंधित स्वीकृति ली जा चुकी है. इन 755 प्रोजेक्ट्स में से 441 प्रोजेक्ट के कार्य पूरे कर लिए गए हैं. जिन प्रोजेक्ट में अभी कार्य प्रगति पर है, उनमें से 50 प्रोजेक्ट के कार्य सितंबर 2021 तक पूरे कर लिए जाएंगे. 187 प्रोजेक्ट के कार्य दिसंबर 2021 और 41 प्रोजेक्ट के कार्य मार्च 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे.
कालोनियों में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट के तहत 18340 सड़कें बनाई जानी हैं, जिनकी कुल लंबाई 1845.73 किलोमीटर है. इसमें से 15638 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिसकी कुल लंबाई 1542.53 किलोमीटर है, जबकि 2702 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसकी लंबाई करीब 303.19 किलोमीटर है.
इसी तरह, इन कॉलोनियों में 30606 ड्रेन बनाई जानी हैं और इनकी कुल लंबाई 3052.41 किलोमीटर है. इनमें से 27576 ड्रेन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिनकी लंबाई 2661.23 किमी है. जबकि 3030 ड्रेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी लंबाई 391.18 किमी है.
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया कि नरेला विधानसभा में 23 कॉलोनियों में 30 प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाना है, जिसमें से 22 कार्य पूरे हो चुके हैं. इसी तरह, बुराड़ी में 20 कालोनियों में 64 प्रोजेक्ट में से 38, तिमारपुर के अंतर्गत 5 कालोनियों में 10 प्रोजेक्ट में से 3, बादली के अंतर्गत 11 कॉलोनियों में 35 प्रोजेक्ट में से 24, बवाना के अंतर्गत 15 कालोनियों में 20 प्रोजेक्ट में से 16, मुंडका के अंतर्गत 41 कॉलोनियों में 87 प्रोजेक्ट में से 29, किराड़ी के अंतर्गत 35 कॉलोनियों में 39 प्रोजेक्ट में से 20, सुल्तानपुर माजरा के अंतर्गत 4 कॉलोनियों में 4 प्रोजेक्ट में से 3, नांगलोई जाट के अंतर्गत 23 कॉलोनियों में 48 प्रोजेक्ट में से 45, शालीमार बाग के अंतर्गत 3 कॉलोनियों में 3 प्रोजेक्ट थे, जो पूरे हो गए हैं.
इसके अलावा, पटेल नगर के अंतर्गत 5 कॉलोनियों में 5 प्रोजेक्ट में से 4, विकासपुरी के अंतर्गत 40 कॉलोनियों में 44 प्रोजेक्ट में से 19, उत्तम नगर के अंतर्गत 41 कालोनियों में 41 प्रोजेक्ट में से 11, मटियाला के अंतर्गत 29 कॉलोनियों में 49 प्रोजेक्ट में से 21, नजफगढ़ के अंतर्गत 110 कॉलोनियों में 110 प्रोजेक्ट में से 93, मालवीय नगर के अंतर्गत 2 कालोनियों में 2 प्रोजेक्ट में से एक, संगम विहार के अंतर्गत 10 कॉलोनियोंमें 10 प्रोजेक्ट में से 2, बदरपुर के अंतर्गत 38 कॉलोनियों में 42 प्रोजेक्ट में से 40, ओखला के अंतर्गत 8 कालोनियों में 14 प्रोजेक्ट में से 10, कोंडली के अंतर्गत 4 कालोनियों में 4 प्रोजेक्ट में से 3, लक्ष्मी नगर के अंतर्गत 3 कालोनियों में 3 प्रोजेक्ट में से 1, विश्वास नगर के अंतर्गत 2 कॉलोनियोंमें 2 प्रोजेक्ट में से 1, गांधी नगर के अंतर्गत 3 कॉलोनियों में 4 प्रोजेक्ट में से 3, गोकुलपुर के अंतर्गत 25 कालोनियों में 25 प्रोजेक्ट में से 15, मुस्तफाबाद के अंतर्गत 20 कॉलोनियों में 20 प्रोजेक्ट में से 16 प्रोजेक्ट पर कार्य पूरे हो चुके हैं.
वहीं, मॉडल टाउन, चांदनी चौक, मोती नगर, राजौरी गार्डन, मेहरौली, सीमापुरी, रोहताश नगर और घोंडा के अंतर्गत आने वाली कालोनियों में सभी विकास कार्य पूरा कर लिया गया है.
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अनधिकृत कालोनियों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य जारी है. नरेला की 5 कालोनियों में पाइपलाइन के 6 प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है. इसी तरह, बुराड़ी की 7 कालोनियों में पाइपलाइन के 12, रिठाला की 29 कॉलोनियों में 31, बवाना की 2 कॉलोनियों में 2, मुंडका की 7 कॉलोनियों में 29, सुल्तानपुर माजरा की 1 कॉलोनियों में 1, राजौरी गार्डन की 3 कॉलोनियों में 3, विकासपुरी की 41 कॉलोनियों में 55, उत्तमनगर की 4 कॉलोनियों में 4, मटियाला की 25 कॉलोनियों में 25, नजफगढ़ की 38 कॉलोनियों में 39, मालवीय नगर की 1 कॉलोनियों में1, मेहरौली की 4 कॉलोनियों में 4, अंबेडकर नगर की 10 कॉलोनियों में 12, संगम विहार की 7 कॉलोनियों में 9, ग्रेटर कैलाश की 3 कॉलोनियों में 3, तुगलकाबाद की 13 कॉलोनियों में 14, बदरपुर की 24 कॉलोनियों में 31, ओखला की 15 कॉलोनियों में 18, गोकलपुर की 3 कॉलोनियों में 3, मुस्तफाबाद की 5 कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछाने के 5 प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है. इस तरह 249 कॉलोनियों में पाइपलाइन के 306 प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है.
वहीं, डीएसआईआईडीसी अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क और बरसात के पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण करा रहा है. DSIIDC के अधिकारियों ने सीएम को अवगत कराया कि मार्च-2016 में, दिल्ली सरकार द्वारा डीएसआईआईडीसी को अधिकृत कॉलोनियों को छोड़कर सभी 1,797 अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्यं करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी .
114 कॉलोनियों में विकास कार्य 2016 से 2018 तक पूरे किए गए थे. हालांकि 2017 और 2018 में, दिल्ली सरकार ने अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में स्थित अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य करने की जिम्मेदारी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को स्थानांतरित कर दिया. वर्तमान में, डीएसआईआईडीसी केवल 11 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कर रहा है. जिसमें छतरपुर, देवली, बिजवासन, करावल नगर, द्वारका, पालम, जनकपुरी, पटपड़गंज, कृष्णा नगर, रोहिणी, दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र शामिल है. इसके अलावा, किराड़ी, विकासपुरी, गोकुलपुर और बवाना विधानसभा क्षेत्र में आने वाली कुछ कॉलोनियों में विकास कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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इस तरह, DSIIDC को 352 अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिसमें से 172 कॉलोनियों में सड़क और बरसात के पानी की निकासी के लिए ड्रेन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 69 कालोनियों में कार्य प्रगति पर है और 111 कालोनियों में प्रस्ताविक कार्य के लिए फंड जारी कर दिया गया है.
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नगर निगम चुनाव अप्रैल महीने में होने वाला है. दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद को देखते हुए सत्ता में काबिज प्रत्येक राजनीतिक दल चुनावी वर्ष में उन्हें अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराने की कोशिश में रहती है.
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