नई दिल्लीः कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा बुलाए गए भारत व्यापार बंद को देश भर के व्यापारी संगठनों का समर्थन मिल रहा है. 40 हजार छोटे-बड़े व्यापारी संगठनों ने कैट को समर्थन दिया है. ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े संगठन भी कैट के साथ हैं. 14 से 25 फरवरी तक पूरे देश के बाजारों में जीएसटी के सरलीकरण को लेकर व्यापारी मार्च निकालेंगे. वहीं, 16 फरवरी को देश के सभी जिलों के कलेक्टरों को स्थानीय व्यापारी संगठन प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन देंगे.
जीएसटी के सरलीकरण की मांग
कैट के द्वारा जीएसटी कर प्रणाली के विकृत स्वरूप के खिलाफ आगामी 26 फरवरी को भारत व्यापार बंद बुलाया गया है. इसे अब पूरे देश भर से समर्थन भी मिल रहा है. कैट की मांग है कि जीएसटी की प्रणाली को लागू हुए 4 वर्ष हो गए हैं. सरकार एवं व्यापारियों को इस कर प्रणाली के गुण व दोष अनुभव हो गया है. इसके आधार पर जीएसटी की व्यवस्था की एक बार नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए. साथ ही कर प्रणाली का सरलीकरण व्यापारियों के हित में किया जाना चाहिए.
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सभी व्यापारी हैं परेशान
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं अन्य संबंधित लोगों को व्यापारियों की ओर से ज्ञापन दिया जाएगा. जीएसटी के सरलीकरण को लेकर देश भर में न केवल व्यापारी बल्कि व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए सभी वर्ग बुरी तरह से परेशान हैं. अनावश्यक रूप से व्यापारियों को परेशानी हो रही है. अधिकारियों को जीएसटी कानून के तहत असीमित अधिकार दे दिए गए हैं. जीएसटी पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है. देश की इकोनामी को 2024 तक 5 ट्रिलियन बनाना है, तो जीएसटी का सरलीकरण किया जाना बेहद आवश्यक है.
