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मनीष सिसोदिया पर स्कूल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, हरकत में एसीबी

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की तरफ से भाजपा नेता हरीश खुराना एवं नीलकांत बख्शी को पत्र भेजा गया है. इस पत्र में कहा गया है कि उनकी तरफ से दो जुलाई 2019 को नई दिल्ली डीसीपी को भ्रष्टाचार से संबंधित एक शिकायत दी गई थी. इस शिकायत को आगे छानबीन करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को भेजा गया था. इस शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन एवं अन्य लोगों ने दिल्ली के अंदर स्कूल निर्माण में बड़ा घोटाला किया है.

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Published : Jun 2, 2022, 5:26 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली के स्कूल निर्माण कार्य में घोटाले को लेकर की गई तीन वर्ष पुरानी शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एक्शन शुरू किया है. इसके तहत सबसे पहले शिकायतकर्ता भाजपा नेता हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी से भ्रष्टाचार संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं. उनके द्वारा दस्तावेज मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा यह तय किया जाएगा कि इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं.


भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की तरफ से भाजपा नेता हरीश खुराना एवं नीलकांत बख्शी को पत्र भेजा गया है. इस पत्र में कहा गया है कि उनकी तरफ से दो जुलाई 2019 को नई दिल्ली डीसीपी को भ्रष्टाचार से संबंधित एक शिकायत दी गई थी. इस शिकायत को आगे छानबीन करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को भेजा गया था. इस शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन एवं अन्य लोगों ने दिल्ली के अंदर स्कूल निर्माण में बड़ा घोटाला किया है.

दो जुलाई 2019 को नई दिल्ली डीसीपी को भ्रष्टाचार से संबंधित एक शिकायत दी गई थी.
दो जुलाई 2019 को नई दिल्ली डीसीपी को भ्रष्टाचार से संबंधित एक शिकायत दी गई थी.
शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल के निर्माण कार्य में दो हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है. स्कूल की बिल्डिंग और कमरों को बाजार मूल्य से बहुत ऊंची कीमत पर बनाया गया है. इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्हें यह पत्र भ्र्ष्टाचार निरोधक शाखा की तरफ से भेजा गया है.
मनीष सिसोदिया के खिलाफ की गई शिकायत.
मनीष सिसोदिया के खिलाफ की गई शिकायत.
हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी को इस घोटाले से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कहे गए हैं. इसके अलावा उनसे वह दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जिनमें इन मंत्रियों की तरफ से निर्माण कार्य के लिए सिफारिश की गई हो या उनके द्वारा निर्णय लिया गया हो. सूत्रों का कहना है कि इस पत्र का जवाब मिलने के बाद ही भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा यह तय किया जाएगा कि आगे किस तरह का एक्शन होगा.

नई दिल्ली : दिल्ली के स्कूल निर्माण कार्य में घोटाले को लेकर की गई तीन वर्ष पुरानी शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एक्शन शुरू किया है. इसके तहत सबसे पहले शिकायतकर्ता भाजपा नेता हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी से भ्रष्टाचार संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं. उनके द्वारा दस्तावेज मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा यह तय किया जाएगा कि इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं.


भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की तरफ से भाजपा नेता हरीश खुराना एवं नीलकांत बख्शी को पत्र भेजा गया है. इस पत्र में कहा गया है कि उनकी तरफ से दो जुलाई 2019 को नई दिल्ली डीसीपी को भ्रष्टाचार से संबंधित एक शिकायत दी गई थी. इस शिकायत को आगे छानबीन करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को भेजा गया था. इस शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन एवं अन्य लोगों ने दिल्ली के अंदर स्कूल निर्माण में बड़ा घोटाला किया है.

दो जुलाई 2019 को नई दिल्ली डीसीपी को भ्रष्टाचार से संबंधित एक शिकायत दी गई थी.
दो जुलाई 2019 को नई दिल्ली डीसीपी को भ्रष्टाचार से संबंधित एक शिकायत दी गई थी.
शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल के निर्माण कार्य में दो हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है. स्कूल की बिल्डिंग और कमरों को बाजार मूल्य से बहुत ऊंची कीमत पर बनाया गया है. इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्हें यह पत्र भ्र्ष्टाचार निरोधक शाखा की तरफ से भेजा गया है.
मनीष सिसोदिया के खिलाफ की गई शिकायत.
मनीष सिसोदिया के खिलाफ की गई शिकायत.
हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी को इस घोटाले से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कहे गए हैं. इसके अलावा उनसे वह दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है जिनमें इन मंत्रियों की तरफ से निर्माण कार्य के लिए सिफारिश की गई हो या उनके द्वारा निर्णय लिया गया हो. सूत्रों का कहना है कि इस पत्र का जवाब मिलने के बाद ही भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा यह तय किया जाएगा कि आगे किस तरह का एक्शन होगा.
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