नई दिल्ली: भारत को निर्यात उत्पादों पर शुल्क या कर की छूट (RODTEP) के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ से काउंटरवेलिंग शुल्क (सीवीडी) कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम (MEIS) को बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई RODTEP का उद्देश्य एक्सपोर्ट वस्तुओं पर लेवी वापस करना है. हालांकि, अमेरिका और यूरोपीय संघ का कहना है कि यह योजना विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं है.
अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सीवीडी लगाया
पिछले महीने, अमेरिका ने RODTEP के डब्ल्यूटीओ अनुपालन के संबंध में भारत सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए भारतीय फाइल फोल्डरों पर सीवीडी लगाया था. कई महीने पहले, यूरोपीय संघ ने इसी तरह निष्कर्ष निकाला था कि भारत से कुछ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सिस्टम को RODTEP के माध्यम से सब्सिडी दी गई थी, जिससे एंटीडोट शुल्क लगाया गया था. हालांकि इन शुल्कों का मॉनेटरी प्रभाव पर्याप्त नहीं हो सकता है. व्यापार विशेषज्ञ भारत को अधिक व्यापक लड़ाई के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर देते हैं.
सरकार ने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट पर क्या कहा?
सरकार का दावा है कि RODTEP WTO-अनुपालक है, जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की अनुमति देता है. हालांकि, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस दावे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. जैसे-जैसे भारत इन चुनौतियों से निपटता है, इन प्रतिकारी शुल्क मामलों के नतीजे वैश्विक व्यापार मंच पर आरओडीटीईपी योजना की स्वीकृति और अमल के लिए व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं.
RoDTEP क्या है?
RoDTEP (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी) भारत के वाणिज्य मंत्रालय की एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजना है. इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को अंडरलेइंग केंद्रीय, राज्य और स्थानीय ड्यूटीज और इनपुट पर भुगतान किए गए करों को वापस करना है जो अब तक वापस नहीं किए गए थे या छूट नहीं दी गई थी.
सीवीडी क्या है?
काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) इंपोर्ट उत्पादों पर (आयात करने वाले देश द्वारा) लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त आयात शुल्क है, जब ऐसे उत्पाद अपने मूल देश (यानी, जहां इसका उत्पादन और निर्यात किया जाता है) में निर्यात सब्सिडी और कर रियायतें जैसे पॉफिट करते हैं.
