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एसबीआई से कर्ज लेना हुआ महंगा, बैंक ने 0.15 प्रतिशत बढ़ाया एमसीएलआर

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने विभिन्न अवधि के लिए कर्ज की ब्याज दर (एमसीएलआर) को महंगा कर दिया है. एसबीआई (SBI) ने 0.15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब ग्राहकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा.

SBI MCLR
एसबीआई एमसीएलआर
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Published : Nov 15, 2022, 4:04 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने विभिन्न अवधि के लिए कर्ज को लेकर कोष की सीमान्त लागत आधारित ब्याज दर (Marginal Cost Based Interest Rate) में 0.15 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. इससे ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज महंगे हो जाएंगे. जानकारी के अनुसार नई दरें 15 नवंबर, 2022 से लागू होंगी. एक साल की एमसीएलआर को 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर 8.05 प्रतिशत किया गया है. अभी तक यह 7.95 प्रतिशत थी. एक साल की एमसीएलआर के आधार पर ही आवास, वाहन और व्यक्तिगत ऋण की दरें तय होती हैं.

पढ़ें: भारत का कुल आयात अक्टूबर में बढ़कर 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ

एसबीआई (SBI) की वेबसाइट पर डाली गई अधिसूचना के अनुसार, दो साल और तीन साल की एमसीएलआर को भी 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर क्रमश: 8.25 और 8.35 प्रतिशत किया गया है. एक माह और तीन महीने की एमसीएलआर (MCLR) को 0.15 प्रतिशत बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है. छह माह की एमसीएलआर 0.15 प्रतिशत बढ़ाकर 8.05 प्रतिशत तथा एक दिन की 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर 7.60 प्रतिशत की गई है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने विभिन्न अवधि के लिए कर्ज को लेकर कोष की सीमान्त लागत आधारित ब्याज दर (Marginal Cost Based Interest Rate) में 0.15 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. इससे ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज महंगे हो जाएंगे. जानकारी के अनुसार नई दरें 15 नवंबर, 2022 से लागू होंगी. एक साल की एमसीएलआर को 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर 8.05 प्रतिशत किया गया है. अभी तक यह 7.95 प्रतिशत थी. एक साल की एमसीएलआर के आधार पर ही आवास, वाहन और व्यक्तिगत ऋण की दरें तय होती हैं.

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एसबीआई (SBI) की वेबसाइट पर डाली गई अधिसूचना के अनुसार, दो साल और तीन साल की एमसीएलआर को भी 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर क्रमश: 8.25 और 8.35 प्रतिशत किया गया है. एक माह और तीन महीने की एमसीएलआर (MCLR) को 0.15 प्रतिशत बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है. छह माह की एमसीएलआर 0.15 प्रतिशत बढ़ाकर 8.05 प्रतिशत तथा एक दिन की 0.10 प्रतिशत बढ़ाकर 7.60 प्रतिशत की गई है.

(पीटीआई-भाषा)

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