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5 साल के लिए फिर बढ़ाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 75 फीसदी ग्रामीणों को होगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार की तरफ से एक वर्ष की अवधि वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) को एक बार फिर से 5 साल के लिए बढ़ाया गया है. पढ़े पूरी खबर... (pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, PMGKAY has been extended for 5 years

PMGKAY has been extended for 5 years
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 16, 2023, 12:52 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली के बाद देश की जनता के लिए एक महत्पूर्ण कदम उठाया है. खाद्य मंत्रालय की तरफ से 1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में भारत सरकार के द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. अब इस योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. पीएम मोदी ने खुद इस बात की घोषणा की है.

75 फीसदी ग्रामीण आबादी को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार की मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है. बता दें, वर्तमान में NFSA के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को दो श्रेणियों - अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घरों के तहत कवर किया जा रहा है.

35 किग्रा. मिलेगा खाद्यान्न
एएवाई परिवार जो गरीबों में सबसे गरीब हैं. उन्हें प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के दिया जा रहा है. वहीं, प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मिलता है. मंत्रालय ने कहा कि गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और एनएफएसए (2013) की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है.

जानें कब हुई PMGKAY की शुरुआत
मुफ्त खाद्यान्न योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण पहले देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई थी. इस योजना के तहत केंद्र गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराता जाता है. यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आने वाले परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रदान किए जाने वाले सब्सिडी वाले (2-3 रुपये प्रति किलोग्राम) राशन के अतिरिक्त है.

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मिलेगा लाभ
बता दें, पीएमजीकेएवाई एनएसएफए के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को चावल या गेहूं, मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करता है. वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के माध्यम से लाभ उठाया जा सकने वाली योजना पहली बार भारत में कड़े लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जून 2020 तक शुरू की गई थी और तब से इसे छह बार बढ़ाया जा चुका है.

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नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली के बाद देश की जनता के लिए एक महत्पूर्ण कदम उठाया है. खाद्य मंत्रालय की तरफ से 1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में भारत सरकार के द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. अब इस योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. पीएम मोदी ने खुद इस बात की घोषणा की है.

75 फीसदी ग्रामीण आबादी को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार की मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है. बता दें, वर्तमान में NFSA के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को दो श्रेणियों - अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले घरों के तहत कवर किया जा रहा है.

35 किग्रा. मिलेगा खाद्यान्न
एएवाई परिवार जो गरीबों में सबसे गरीब हैं. उन्हें प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के दिया जा रहा है. वहीं, प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मिलता है. मंत्रालय ने कहा कि गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और एनएफएसए (2013) की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है.

जानें कब हुई PMGKAY की शुरुआत
मुफ्त खाद्यान्न योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण पहले देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई थी. इस योजना के तहत केंद्र गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराता जाता है. यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आने वाले परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रदान किए जाने वाले सब्सिडी वाले (2-3 रुपये प्रति किलोग्राम) राशन के अतिरिक्त है.

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत मिलेगा लाभ
बता दें, पीएमजीकेएवाई एनएसएफए के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को चावल या गेहूं, मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करता है. वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के माध्यम से लाभ उठाया जा सकने वाली योजना पहली बार भारत में कड़े लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जून 2020 तक शुरू की गई थी और तब से इसे छह बार बढ़ाया जा चुका है.

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