नई दिल्ली: जिनेवा में डब्ल्यूटीओ सदस्यों की दो दिवसीय बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई. बता दें, दो दिवसीय 23 अक्टूबर को शुरू हुई थी. वहीं, इस बैठक की अध्यक्षता न्गोजी ओकोन्जो इवेला ने की. बैठक के दैरान कृषि, मत्स्य पालन सब्सिडी और ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क पर रोक लगाने जैसे कई मुद्दे उठे. इस बैठक में भारत से, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कमरस सचिव पीयूष कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया. बैठक के चेयरपर्सन इवेला ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने टेक्नोलॉजी एक्पट्स द्वारा जिनेवा में डिस्प्यूट सेटलमेंट (डीएस) सुधार पर चल रही है. इस बैठक की समरी डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक न्गोजी ओकोन्जो-इवेला और बोत्सवाना से जनरल काउंसिल चेयरपर्सन अथालिया लेसिबा मोलोकोम्मे द्वारा तैयार किया गया था.
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WTO members agree to ease least-developing countries' transition from the LDC status. Senior officials from WTO members took the decision as they start two days of meetings in preparation for the 13th Ministerial Conference in Abu Dhabi, in Feb 2024. #RoadtoMC13 pic.twitter.com/Ud9hMagpsf
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मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बैठक क्या है?
डीएस चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. इस बैठक में अबू धाबी में होने वाला 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. यह बैठक 26 से 29 फरवरी को होने वाली है. बता दें कि मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है. इसमे कई अधिकारियों ने कृषि वार्ता में प्रगति करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग, घरेलू समर्थन, बाजार पहुंच और विशेष सुरक्षा मैकेनिज्म शामिल हैं.
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7 steps closer to entry into force, 1 big leap for ocean health! WTO celebrates the acceptance of the #FisheriesSubsidies Agreement by Albania, Australia, Botswana, Cuba, Côte d'Ivoire, Korea, and Saint Lucia at the Senior Officials Meeting. #WTOFishCount https://t.co/tDPTcVxJNk pic.twitter.com/Dq3FY68tWt
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भारत सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने पर जोर दे रहा है क्योंकि यह विकासशील देशों में लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है. जून 2022 में जिनेवा बैठक में डब्ल्यूटीओ देशों ने समझौते के पहले चरण का समापन किया गया था. इस बैठक के तहत पानी में मछली पकड़ने में लगे विकसित देशों पर प्रतिबंध लगाने, अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान नहीं करने पर सहमति व्यक्त की गई थी.
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Senior Officials Meeting paves way for progress on deliverables at MC13 #MC13 @NOIweala https://t.co/LlfvkPugxr pic.twitter.com/UUtcLrJ8ZI
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हालांकि, देशों को समझौते के अन्य मुद्दों पर बातचीत करनी होगी, जिसमें अत्यधिक मछली पकड़ना और अत्यधिक क्षमता शामिल है. भारत डब्ल्यूटीओ में ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क पर रोक जारी रखने का कड़ा विरोध करता है क्योंकि इससे विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. डब्ल्यूटीओ के सदस्य 1998 से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हुए थे और समय-समय पर डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में स्थगन को बढ़ाया गया है.
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The two-day Senior Officials Meeting has concluded, laying the foundation for success at #MC13 in Abu Dhabi. Senior officials and delegates expressed strong commitment to meaningful outcomes and readiness to roll up their sleeves on the #RoadtoMC13. pic.twitter.com/mzc39ax2mO
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डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है?
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सभी सदस्य देशों के विवाद निपटान हितों को ध्यान में रखना है. जिनेवा स्थित 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा करता है. वैश्विक निर्यात और आयात के लिए मानदंड तैयार करने के अलावा, दिसंबर 2019 से गैर-कार्यात्मक अपीलीय निकाय के कारण डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटान तंत्र पटरी से उतर गया है. अमेरिका ने नए अपीलीय निकाय सदस्यों की नियुक्ति को रोक दिया है. अपीलीय बॉडी डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च न्यायालय है. यह डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा लिए गए निर्णयों की अपील सुनता है.
