नई दिल्ली: देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है. इसी क्रम में मोदी सरकार की कैबिनेट ने 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दे दी है. आज कैबिनेट की बैठक थी और इस दौरान कई सारे अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में आज BHIM UPI Transaction के लिए इंसेंटिव को मंजूरी दे दी गई है. कम रकम वाले Digital Transactions के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा 3 नए सहकारी समितियों के गठन को भी मंजूरी दी गई है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इन सहकारी समितियों को एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और सीड्स को प्रमोट करने के लक्ष्य से गठित किया जाएगा.
BHIM UPI से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा
कैबिनेट के फैसले के बाद BHIM UPI से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव (Incentive on BHIM UPI Transaction) मिलेगा. इस स्कीम के तहत प्वाइंट ऑफ सेल्स और रूपे और यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन (E- Commerce Transaction) को प्रमोट करने के लिए बैंकों को financial incentive दिया जाएगा. गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने यूपीआई और Rupay कार्ड से पेमेंट करने पर इंसेंटिव देने की घोषणा की थी. दिसंबर 2022 में UPI से 12.82 लाख रुपए मूल्य के 7.82 बिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ था. वहीं UPI के जरिए पेमेंट करने में अक्टुबर में 12 लाख करोड़ रुपए के आकड़े को पार कर लिया गया था. नवम्बर में यूपीआई के जरिए 11.90 लाख करोड़ रुपये का Transaction हुआ था.
3 नई सहकारी समितियों के गठन को भी मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल लेवल मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी के तहत मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी को भी मंजूरी दी. सरकार 2000 से कम के ट्रांजैक्शन के लिए 26000 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसके अलावा म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), इंश्योरेंस कंपनी और बाकी के लिए MDR 0.25 फीसदी है और पेट्रोलियम के लिए MDR 0.15 फीसदी है. BHIM UPI Transaction. Modi Cabinet Meeting Decisions .
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