कोच्चि : महामारी, लॉजिस्टिक बाधाओं और झींगा खेपों के सख्त निरीक्षण के कारण तीन साल के सुस्त वैश्विक बाजार के बावजूद वित्त वर्ष 2022-23 में देश का सीफूड निर्यात के 8 अरब अमेरिकी डॉलर (600 अरब रुपए) के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचने की संभावना है. 2021-22 के दौरान, भारत ने 7.76 अरब अमेरिकी डॉलर (575.86 अरब रुपये) के 13,69,264 टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया, जो मूल्य के हिसाब से अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया गया. जबकि झींगा उत्पादन एक मिलियन मीट्रिक टन को पार कर गया. फ्रोजन झींगा, मात्रा और मूल्य के लिहाज से प्रमुख निर्यात वस्तु रही, जिसकी मात्रा में 53 प्रतिशत और कुल राजस्व में 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.
प्रतिस्पर्धा में बढ़ाने का प्रयास: डी.वी. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अध्यक्ष स्वामी ने कहा कि वे टिकाऊ मछली पकड़ने के तरीकों, मूल्य संवर्धन, विविधीकरण के माध्यम से एक्वाकल्चर उत्पादन में वृद्धि और नए बाजारों में आक्रामक रूप से दोहन पर आधारित एक बहुपक्षीय रणनीति के माध्यम से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बारे में आशावादी हैं. स्वामी ने कहा, 'इसके अलावा, फिश लिपिड ऑयल, फिश मील, क्रिल मील, मिनरल और विटामिन प्रीमिक्स जैसे अवयवों पर सीमा शुल्क में कटौती, जिनका उपयोग जलीय फीड के निर्माण में किया जाता है, उत्पादन लागत को कम करने में मदद करेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी.'
40 देशों के साथ होगी बैठक : वित्त वर्ष 2022-23 में निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत एमपीईडीए ने जापान, चीन, रूस, ब्रिटेन, वियतनाम, जर्मनी, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और सिंगापुर के साथ लगभग 40 वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें (वीबीएसएम) आयोजित की हैं. MPEDA ने भारतीय समुद्री भोजन के दूसरे सबसे बड़े आयातक चीन में समुद्री भोजन बाजार पर शोध किया, जबकि सीआईएस (स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल), मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए इसी तरह के अध्ययन की योजना बनाई गई है. स्वामी ने कहा, 'MPEDA निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए सीफूड के उत्पादन, मूल्यवर्धन और बाजार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप कर रहा है.'
(आईएएनएस)
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