नई दिल्ली: आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरु हो चुका है. यह शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. केंद्र सरकार ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को सत्र में सार्थक चर्चा का आग्रह किया है. मोदी सरकार इस सत्र में 27 बिल लाने की तैयारी में है.
राज्यसभा और लोकसभा दोनों की व्यापार सूची के अनुसार महत्वपूर्ण औद्योगिक संबंध संहिता सहित लगभग 35 विधान पेश किए जाएंगे. जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन) शामिल हैं.
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इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए सितंबर में एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसका उद्देश्य नई एवं घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर में कमी लाकर आर्थिक सुस्ती को रोकना और विकास को बढ़ावा देना है.
दूसरा अध्यादेश भी सितंबर में जारी किया गया था जिसमें ई-सिगरेट और इसी तरह के उत्पाद की बिक्री, निर्माण एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है.
लोकसभा चुनाव में मिले अपार जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा नीत राजग सरकार का यह इस कार्यकाल में दूसरा संसद सत्र है.
ये प्रमुख विधेयक भी शीतकालीन सत्र में पारित करने या पेश करने के लिए लाए जाएंगे-
विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध बिल
- चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2019
परिचय, विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध बिल
- ई-सिगरेट प्रतिबंध अध्यादेश पर विधेयक, 2019
- कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2019
- मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) विधेयक, 2019
- कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019
- प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक, 2019
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
- औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2019
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
