नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत पांच जून तक एमएसएमई को 8,320 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किये हैं.
एक जून से शुरू शत प्रतिशत गारंटी वाली इस योजना के तहत सरकारी बैंकों ने 17,705.64 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी. इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के लिये घोषित तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना है.
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सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, "पांच जून 2020 तक सरकारी बैंकों ने 100 प्रतिशत आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 17,705.64 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है. इनमें से 8,320.24 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया गया है."
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने इस दौरान 11,701 करोड़ रुपये के कर्ज मंजूर किये हैं, जबकि लगभग 6,084.71 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे हैं. इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 1,295.59 रुपये के कर्ज की मंजूरी दी है, और 242.92 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया है.
मंत्रिमंडल ने एमएसएमई क्षेत्र के लिये आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को 21 मई को मंजूरी दी थी.
योजना के तहत, पात्र एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिये नेशनल ऋण गारंटी न्यासी कंपनी के द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान की जायेगी.
इसके लिये सरकार के द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष और अगले तीन वित्त वर्ष के दौरान 41,600 करोड़ रुपये मुहैया कराये जायेंगे.
(पीटीआई-भाषा)
