नई दिल्ली: भारत में बैंकिंग ने पिछले दशक में एक बड़ा परिवर्तन देखा है, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के कारण. इस प्रक्रिया को और अधिक उत्पादक और ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए पेपरलेस बैंकिंग की दिशा में निरंतर बढ़ावा दिया गया है. इस साल की शुरुआत में, भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने उस दिशा में एक बड़ी छलांग ली जब नियामक ने उन्हें वीडियो-आधारित सत्यापन के बाद बोर्ड पर नए ग्राहक लेने की अनुमति दी.
जनवरी में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक अधिसूचना जारी की, आधिकारिक तौर पर वीडियो-आधारित केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को ग्राहक पहचान प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी. लेकिन इसकी असली अहमियत तभी समझ में आई, जब इसके तुरंत बाद कोरोना वायरस महामारी ने देश को दहला दिया.
देश भर में लागू सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल ने ग्राहकों के लिए किसी भी बैंक में खाता खोलना मुश्किल बना दिया क्योंकि आमतौर पर शाखा में जाने के लिए जरूरी फॉर्म भरने पड़ते हैं, या फिर एजेंट्स दस्तावेजों और हस्ताक्षर लेने के लिए ग्राहकों से मिलते हैं.
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लेकिन वीडियो केवाईसी प्रमाणीकरण ने इस मुद्दे को हल कर दिया क्योंकि ग्राहक पूर्ण बैंकिंग कर सकते हैं - बैंक खाता खोलने, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने, एफडी शुरू करने से लेकर ऋण प्राप्त करने तक - बिना किसी शाखा या किसी एजेंट के. विशेष रूप से, आधार बैंक या डिजिटल केवाईसी के माध्यम से एक मूल बैंक खाता अभी भी ऑनलाइन खोला जा सकता है, लेकिन पूर्ण-सेवा खातों के लिए, वीडियो केवाईसी की अनुमति देने तक भौतिक कागज प्रलेखन अभी भी अनिवार्य था. यहां वीडियो केवाईसी प्रक्रिया पर एक विस्तृत नज़र डालते है.
वीडियो केवाईसी क्या है?
वीडियो केवाईसी मूल रूप से ग्राहक के लाइव फोटो को अपने आधिकारिक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड या पहचान को स्थापित करने वाले किसी अन्य वैध सरकारी दस्तावेज के साथ कैप्चर कर रहा है. यह ग्राहक को शारीरिक रूप से मिलने के बिना ग्राहक केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक तरीका है.
यह कब प्रस्तावित किया गया था?
जून, 2019 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व चेयरमैन यूके सिन्हा की अध्यक्षता में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में वीडियो-केवाईसी की आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी. पैनल ने कहा ई-केवाईसी आयोजित करने वाला उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा था क्योंकि ग्राहक को अभी भी शारीरिक रूप से उपस्थित होना था और पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे डेटा हैंडलिंग थे.
कौन से बैंक वीडियो केवाईसी प्रदान करते हैं?
पिछले महीने से, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी-फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक आदि जैसे कई मुख्यधारा के बैंक वीडियो केवाईसी सेवाएं शुरू कर रहे हैं. इसके अलावा, नए ग्राहकों को सत्यापित करने के लिए पेटीएम जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों ने भी वीडियो केवाईसी का उपयोग करना शुरू कर दिया है.
वीडियो केवाईसी कैसे किया जाता है?
- वीडियो केवाईसी पूरा करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया यहां दी गई है:
- ग्राहकों को बैंकिंग इकाई की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना होगा
- ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक तारीख और समय निर्धारित करता है
- बैंकिंग इकाई शुरू से एक अधिकारी वीडियो कॉल करने के लिए ग्राहक को आमंत्रित करता है
- अधिकारी ग्राहक के आधार कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेजों की पुष्टि करता है
- अधिकारी ग्राहक को अपने पैन कार्ड को प्रदर्शित करने के लिए कहता है, जिसकी छवि कैप्चर और प्रमाणित है
- अधिकारी भू-टैगिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके ग्राहक के वास्तविक समय के स्थान को भी सत्यापित करता है
- अधिकारी चेहरे की मिलान क्षमताओं या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) टूल्स का उपयोग करके पैन कार्ड में छवि के साथ वीडियो पर कैप्चर की गई ग्राहक की छवि से मेल खाता है
- अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक से तीन यादृच्छिक प्रश्न पूछता है कि यह एक लाइव इंटरैक्शन है
- सत्र का समापन होता है और अधिकारी ग्राहक की वीडियो केवाईसी जानकारी को स्वीकार करने या न करने का फैसला करता है
- नियमों के अनुसार, ग्राहकों को वीडियो केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के आठ घंटे के भीतर बैंक में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों पर खाते का विवरण मिलता है
ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें
आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, वीडियो केवाईसी को केवल बैंक की वेबसाइट या उसके मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ही किया जाना चाहिए. ज़ूम, व्हाट्सएप, गूगल डुओ और स्काइप जैसे किसी भी तृतीय-पक्ष वीडियो कॉलिंग एप्लिकेशन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है.
ग्राहकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यावसायिक संवाददाताओं और अन्य आउटसोर्स एजेंटों को वीडियो केवाईसी करने के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है. केवल विनियमित संस्थाओं के अधिकारी रिमोट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.
इसके अलावा, खराब कनेक्टिविटी के कारण वीडियो केवाईसी प्रक्रिया बाधित हो जाती है और इस प्रक्रिया को बीच में ही स्थगित कर दिया जाता है, ग्राहक को प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा या इसकी गणना नहीं हो सकती है.
(ईटीवी भारत रिपोर्ट)
