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रोजगार के मोर्चे पर 2018 के मुकाबले 2019 में सुधार: सरकारी आंकड़े

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रमबल सर्वे में कहा गया है कि श्रमबल की भागीदारी दर 2018-19 बढ़कर 37.5 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 36.9 प्रतिशत थी.

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Published : Jun 5, 2020, 11:08 AM IST

रोजगार के मोर्चे पर 2018 के मुकाबले 2019 में सुधार: सरकारी आंकड़े
रोजगार के मोर्चे पर 2018 के मुकाबले 2019 में सुधार: सरकारी आंकड़े

नई दिल्ली: देश में 2018-19 में रोजगार की स्थिति सुधरी है. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि 2018-19 में बेरोजगारी की दर घटकर 5.8 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में 6.1 प्रतिशत थी.

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रमबल सर्वे (पीएलएफएस) में कहा गया है कि श्रमबल की भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2018-19 बढ़कर 37.5 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 36.9 प्रतिशत थी.

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बेरोजगारी दर से तात्पर्य श्रमबल में मौजूद लोगों में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत से है. वहीं एलएफपीआर से आशय आबादी में मौजूद श्रमबल से है.

देश में रोजगार की स्थिति में सुधार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखने को मिला. जहां 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर इससे पिछले वित्त वर्ष के 5.3 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत पर आ गई, वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 6.2 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत रह गई.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: देश में 2018-19 में रोजगार की स्थिति सुधरी है. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि 2018-19 में बेरोजगारी की दर घटकर 5.8 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में 6.1 प्रतिशत थी.

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रमबल सर्वे (पीएलएफएस) में कहा गया है कि श्रमबल की भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2018-19 बढ़कर 37.5 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 36.9 प्रतिशत थी.

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बेरोजगारी दर से तात्पर्य श्रमबल में मौजूद लोगों में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत से है. वहीं एलएफपीआर से आशय आबादी में मौजूद श्रमबल से है.

देश में रोजगार की स्थिति में सुधार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखने को मिला. जहां 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर इससे पिछले वित्त वर्ष के 5.3 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत पर आ गई, वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 6.2 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत रह गई.

(पीटीआई-भाषा)

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