नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ. इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी सरकार के पांच साल का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि मेरी सरकार ने पिछले पांच सालों में लोगों को नयी आशा और विश्वास दिया तथा देश का सम्मान बढ़ाया है.
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राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कई और मुद्दों का जिक्र किया, तो आइये देखतें हैं अर्थव्यवस्था की नजर से राष्ट्रपति का अभिभाषण.
- आज भारत दुनिया के सबसे अधिक स्टार्ट-अप वाले देशों में शामिल हो गया है. हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक देश में 50 हजार स्टार्ट-अप स्थापित हों.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं. इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.
- मेरी सरकार ने पिछले 21 दिनों में किसान, व्यापारियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए कई फैसले किये और उन पर अमल शुरू कर दिया है. किसान और छोटे व्यापारियों को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, इसके लिए सरकार ने उनके लिए पेंशन योजना शुरू की है.
- मेरी सरकार ने कर व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ-साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है. 5 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.
- कारोबार सुगमता की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था. पिछले 5 वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं. अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है.
- मेरी सरकार 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है, दो करोड़ और सीटों का सृजन किया जाएगा.
- नयी औद्योगिक नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
- मेरी सरकार गंगा की धारा को अविरल एवं निर्मल बनाने के लिए सतत भाव से जुटी हुई है और इस योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेजी लाएगी.
- ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है. इस संहिता के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है.
- काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा. पिछले दो वर्ष में 4 लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है और 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है.
- राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिये उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिये 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.
- मेरी सरकार उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना भी लाएगी.
- राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि आज भारत मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है. हमारे देश में प्रथम स्थान पाने की क्षमता है. इसीलिए सरकार, 'ब्लू रिवोल्यूशन' यानि नीली क्रांति के लिए प्रतिबद्ध है.
- आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में भगोड़ा और आर्थिक अपराधी कानून उपयोगी सिद्ध हो रहा है.
- जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों को कम करने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के सक्रिय प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय सौर संघ का गठन हुआ और इस संगठन के माध्यम से दुनिया के विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के विकास में भारत अहम योगदान कर रहा है.
- सरकार राजमार्ग के साथ-साथ रेलवे, हवाई मार्ग और अंतर्देशीय जल मार्ग के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है तथा 'उड़ान योजना' के तहत, देश के छोटे शहरों को, हवाई यातायात से जोड़ने का काम भी तेज़ी से चल रहा है.
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों की तीन करोड़ महिलाओं को अब तक दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है.
- जीएसटी लागू होने से 'एक देश, एक कर, एक बाजार' की सोच साकार हुई है तथा जीएसटी को और अधिक सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे.
- भारतमाला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हज़ार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण या उन्नयन किया जाना है.
- सागरमाला परियोजना के तहत तटीय क्षेत्रों में और बंदरगाहों के आसपास, बेहतर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है.
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की वजह से अब तक 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं. लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं.
- देश के 50 करोड़ गरीबों को 'स्वास्थ्य-सुरक्षा-कवच' प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत योजना' लागू की गई है.
- जल शक्ति मंत्रालय का सृजन जल संरक्षण की दिशा में एक कदम है क्योंकि आने वाले समय में जल संकट गहरा हो सकता.
- 26 लाख गरीब मरीजों को 'आयुष्मान भारत योजना' से लाभ हुआ, संभावना है कि साल 2022 तक 1.5 लाख 'वेलनेस सेंटर' काम करने लगेंगे.
