नई दिल्ली: आईएल एंड एफएस के पूर्व एमडी और उपाध्यक्ष हरी शंकरन की गिरफ्तारी ने सत्ता के दुरुपयोग को लेकर एक बार फिर से जगा दिया है. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने आरोप लगाया है कि शंकरन ने अपने फर्जी आचरण के माध्यम से आईएल एंड एफएस वित्तीय सेवा में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है. शंकरन ने उन कंपनियों को ऋण देने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था जिन्हें गैर-निष्पादित घोषित किया गया था. इन लेन-देन से कंपनी और उसके लेनदारों को नुकसान हुआ है.
आईएल एंड एफएस की अनियमितताएं 2018 में सामने आईं, जब कंपनी बैंकों से लिए गए कर्ज को चुकाने में विफल रही. मार्च के अंत तक सभी भारतीय बैंकों का एनपीए लगभग 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. लगातार बढ़ रहे बैड लोन का बैंकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आईएल एंड एफएस के बैड लोन ने बैंकिंग क्षेत्र की परेशानियों को दूर किया है.
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इन सब चीजों में बैंकिंग क्षेत्र को भी दोषी ठहराया जाना है चाहिए. 2017 में ऋण देने के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी स्वयं की त्वचा को बचाने के लिए बैंकों ने एनबीएफसी के माध्यम से अपने ऋण को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया. दिसंबर 2017 और अप्रैल 2018 के दौरान बैंकों ने एनबीएफसी को 84,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था. एनबीएफसी की वित्तीय सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है. बैंकिंग नियामक आरबीआई भी समय-समय पर किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए नियम जारी करता रहा है.
क्राउड फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, म्यूचुअल फंड, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने ऋण उपकरणों में निवेश किया है और आईएल एंड एफएस ने ऋण उपकरणों के साथ लगभग 17000 करोड़ रुपये उधार लिए हैं. यह पैसा आम आदमी का है. ज्यादातर समय आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत की कमाई सरकार या सरकारी एजेंसियों जैसे कि ईपीएफओ के पास सुरक्षित है. लेकिन इस अनियमितता के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि आम आदमी ईपीएफओ में भविष्य के लिए अपनी अनिवार्य बचत से जुड़े जोखिमों से अनजान है.
आईएल एंड एफएस ने आरबीआई द्वारा निर्धारित बैंकिंग और ऋण देने के मानदंडों का पालन किया है. यहां तककि ऑडिटर भी वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने में नाकाम रहे. अतीत में ऑडिटिंग फर्मों ने एनरॉन के साथ इसी तरह की शालीनता व्यक्त की थी. इसलिए लेखा परीक्षकों के लिए एक सख्त नियमन की आवश्यकता भी उत्पन्न हुई है.
भारतीय व्यापार बिरादरी ने विनियमन के खिलाफ पैरवी की है और हमेशा न्यूनतम विनियमन का समर्थन किया है. लेकिन कई अनियमितताओं के मद्देनजर, न्यूनतम विनियमन वित्तीय अराजकता के लिए अग्रणी वित्तीय स्थिरता को नष्ट कर देगा. इसलिए कड़े नियम और निर्धारित मानदंडों की धज्जियां उड़ाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.
