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आयकर विभाग 5 लाख रुपये तक के लंबित कर राशि की वापसी तुंरत करेगा

कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति और कारोबारी इकाइयों को तुरंत राहत उपलब्ध कराने को लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि के लंबित सभी आयकर वापसी तुंरत करने का निर्णय किया गया है. इससे करीब 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा.

आयकर विभाग ने 5 लाख रुपये तक के रिटर्न को तुरंत जारी किया, 14 लाख करदाताओं को होगा फायदा
आयकर विभाग ने 5 लाख रुपये तक के रिटर्न को तुरंत जारी किया, 14 लाख करदाताओं को होगा फायदा
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Published : Apr 8, 2020, 7:11 PM IST

Updated : Apr 8, 2020, 7:34 PM IST

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि वह करदाताओं को 5 लाख रुपये तक लंबित कर राशि की वापसी तुरंत करेगा. इससे करीब 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा. सरकार लंबित 18,000 करोड़ रुपये जीएसटी (माल एवं सेवा कर) और सीमा शुल्क वापसी भी जल्द करेगी ताकि कारोबारी इकाइयों को राहत मिल सके.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति और कारोबारी इकाइयों को तुरंत राहत उपलब्ध कराने को लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि के लंबित सभी आयकर वापसी तुंरत करने का निर्णय किया गया है. इससे करीब 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा."

इसके अलावा लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी भी करने का फैसला किया गया है.

ये भी पढ़ें: वेंटिलेटर: जानते हैं कि क्यों और कैसे वाहन निर्माता कंपनियां कोरोना से लड़ने में कर रही हैं मदद

इससे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) समेत करीब एक लाख व्यवसायिक इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है. इस प्रकार, कुल रिफंड 18,000 करोड़ रुपये के करीब होगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि वह करदाताओं को 5 लाख रुपये तक लंबित कर राशि की वापसी तुरंत करेगा. इससे करीब 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा. सरकार लंबित 18,000 करोड़ रुपये जीएसटी (माल एवं सेवा कर) और सीमा शुल्क वापसी भी जल्द करेगी ताकि कारोबारी इकाइयों को राहत मिल सके.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति और कारोबारी इकाइयों को तुरंत राहत उपलब्ध कराने को लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि के लंबित सभी आयकर वापसी तुंरत करने का निर्णय किया गया है. इससे करीब 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा."

इसके अलावा लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी भी करने का फैसला किया गया है.

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इससे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) समेत करीब एक लाख व्यवसायिक इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है. इस प्रकार, कुल रिफंड 18,000 करोड़ रुपये के करीब होगा.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Apr 8, 2020, 7:34 PM IST
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