वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका ने भारत को मिले सामान्य तरजीही प्रणाली दर्जे को खत्म कर दिया है. उसका कहना है कि वह भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज से बाहर करने के फैसले को वापस नहीं लेगा. अमेरिका का यह फैसला पांच जून से लागू हो जाएगा.
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 4 मार्च को भारत को जीएसपी से बाहर करने का ऐलान किया था. इसके लिए 60 दिन का नोटिस पीरियड तय किया था जो 3 मई को खत्म हो चुका है. अमेरिका अब किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.
ये भी पढ़ें- 17 जून से संसद का पहला सत्र, 5 जुलाई को पेश होगा बजट
जीएसपी से भारत को यह लाभ
सामान्य तरजीही प्रणाली (जीएसपी) अमेरिका द्वारा अन्य देशों को व्यापार में दी जाने वाली तरजीह की सबसे पुरानी और बड़ी प्रणाली है. इसके तहत दर्जा प्राप्त देशों को हजारों सामान बिना किसी शुल्क के अमेरिका को निर्यात करने की छूट मिलती है. भारत 2017 में जीएसपी कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा. वर्ष 2017 में भारत ने इसके तहत अमेरिका को 5.7 अरब डॉलर का निर्यात किया था.
क्या कहना है अमेरिका का
अमेरिका की दलील है कि भारत अपने कई सामान यूएस में बिना किसी आयात शुल्क के बेचता है, लेकिन भारत में सामान बेचने के लिए अमेरिका को आयात शुल्क चुकाना होता है. अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। लेकिन, भारत को जीएसपी से बाहर करने का फैसला फिलहाल निश्चित है. अब यह देखना है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में क्या रास्ता निकलता है.
अमेरिका ने भारत का जीएसपी दर्जा किया समाप्त, 5 जून से होगा लागू
अमेरिका ने भारत का जीएसपी दर्जा समाप्त कर दिया है. यह फैसला पांच जून से लागू हो जाएगा. आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया? जानें यहां......
वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका ने भारत को मिले सामान्य तरजीही प्रणाली दर्जे को खत्म कर दिया है. उसका कहना है कि वह भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज से बाहर करने के फैसले को वापस नहीं लेगा. अमेरिका का यह फैसला पांच जून से लागू हो जाएगा.
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 4 मार्च को भारत को जीएसपी से बाहर करने का ऐलान किया था. इसके लिए 60 दिन का नोटिस पीरियड तय किया था जो 3 मई को खत्म हो चुका है. अमेरिका अब किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.
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जीएसपी से भारत को यह लाभ
सामान्य तरजीही प्रणाली (जीएसपी) अमेरिका द्वारा अन्य देशों को व्यापार में दी जाने वाली तरजीह की सबसे पुरानी और बड़ी प्रणाली है. इसके तहत दर्जा प्राप्त देशों को हजारों सामान बिना किसी शुल्क के अमेरिका को निर्यात करने की छूट मिलती है. भारत 2017 में जीएसपी कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा. वर्ष 2017 में भारत ने इसके तहत अमेरिका को 5.7 अरब डॉलर का निर्यात किया था.
क्या कहना है अमेरिका का
अमेरिका की दलील है कि भारत अपने कई सामान यूएस में बिना किसी आयात शुल्क के बेचता है, लेकिन भारत में सामान बेचने के लिए अमेरिका को आयात शुल्क चुकाना होता है. अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। लेकिन, भारत को जीएसपी से बाहर करने का फैसला फिलहाल निश्चित है. अब यह देखना है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में क्या रास्ता निकलता है.
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अमेरिका ने भारत का जीएसपी दर्जा समाप्त कर दिया है. यह फैसला पांच जून से लागू हो जाएगा. आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया? जानें यहां......
वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका ने भारत को मिले सामान्य तरजीही प्रणाली दर्जे को खत्म कर दिया है. उसका कहना है कि वह भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज से बाहर करने के फैसले को वापस नहीं लेगा. अमेरिका का यह फैसला पांच जून से लागू हो जाएगा.
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 4 मार्च को भारत को जीएसपी से बाहर करने का ऐलान किया था. इसके लिए 60 दिन का नोटिस पीरियड तय किया था जो 3 मई को खत्म हो चुका है. अमेरिका अब किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.
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क्या कहना है अमेरिका का
अमेरिका की दलील है कि भारत अपने कई सामान यूएस में बिना किसी आयात शुल्क के बेचता है, लेकिन भारत में सामान बेचने के लिए अमेरिका को आयात शुल्क चुकाना होता है. अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। लेकिन, भारत को जीएसपी से बाहर करने का फैसला फिलहाल निश्चित है. अब यह देखना है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में क्या रास्ता निकलता है.
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