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नाबार्ड किसानों के हित में राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करे : गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विकास बैंक नाबार्ड को किसानों के हित में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं में सरकार का सहयोग करने के सलाह दी है.

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Published : Mar 7, 2019, 9:30 AM IST

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जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर 2019-20 के तहत कुल 1.94 लाख करोड़ रुपए की संस्थागत ऋण वितरण योजना से राज्य के कृषि, एमएसएमई और अन्य क्षेत्रों को लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा है कि नाबार्ड को राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं में भी सहयोग करना चाहिए. वह बुधवार को नाबार्ड के 2019-20 के लिए राजस्थान स्टेट फोकस पेपर के विमोचन के अवसर पर उसके अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे.

एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री को नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुरेश चन्द ने बताया कि स्टेट फोकस पेपर में अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान में कृषि सहित 1.94 लाख करोड़ रूपये के संस्थागत ऋण वितरण की संभाव्यता का आकलन किया गया है. यह वर्ष 2018-19 के वार्षिक लक्ष्य 1.63 लाख करोड़ रूपये के मुकाबले करीब 19 प्रतिशत अधिक है.

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स्टेट फोकस पेपर के अनुसार, कृषि क्षेत्र में 1.34 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए जाने का लक्ष्य है, जो कुल ऋण राशि का 69.39 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि इससे कृषि में पूंजी निर्माण की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 36,032 करोड़ रुपए ऋण राशि का वितरण संभावित है. नाबार्ड ने नए किसानों को ऋण के साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में नए उद्यमों को भी मदद देने का लक्ष्य रखा है. इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
(भाषा)
पढ़ें : वन नेशन वन कार्ड से कर सकेंगे पूरे देश में सफर, जानिए कैसे

जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर 2019-20 के तहत कुल 1.94 लाख करोड़ रुपए की संस्थागत ऋण वितरण योजना से राज्य के कृषि, एमएसएमई और अन्य क्षेत्रों को लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा है कि नाबार्ड को राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं में भी सहयोग करना चाहिए. वह बुधवार को नाबार्ड के 2019-20 के लिए राजस्थान स्टेट फोकस पेपर के विमोचन के अवसर पर उसके अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे.

एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री को नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुरेश चन्द ने बताया कि स्टेट फोकस पेपर में अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान में कृषि सहित 1.94 लाख करोड़ रूपये के संस्थागत ऋण वितरण की संभाव्यता का आकलन किया गया है. यह वर्ष 2018-19 के वार्षिक लक्ष्य 1.63 लाख करोड़ रूपये के मुकाबले करीब 19 प्रतिशत अधिक है.

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स्टेट फोकस पेपर के अनुसार, कृषि क्षेत्र में 1.34 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए जाने का लक्ष्य है, जो कुल ऋण राशि का 69.39 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि इससे कृषि में पूंजी निर्माण की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 36,032 करोड़ रुपए ऋण राशि का वितरण संभावित है. नाबार्ड ने नए किसानों को ऋण के साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में नए उद्यमों को भी मदद देने का लक्ष्य रखा है. इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
(भाषा)
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राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विकास बैंक नाबार्ड को किसानों के हित में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं में सरकार का सहयोग करने के सलाह दी है.



जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर 2019-20 के तहत कुल 1.94 लाख करोड़ रुपए की संस्थागत ऋण वितरण योजना से राज्य के कृषि, एमएसएमई और अन्य क्षेत्रों को लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा है कि नाबार्ड को राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं में भी सहयोग करना चाहिए. वह बुधवार को नाबार्ड के 2019-20 के लिए राजस्थान स्टेट फोकस पेपर के विमोचन के अवसर पर उसके अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे.

एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री को नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुरेश चन्द ने बताया कि स्टेट फोकस पेपर में अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान में कृषि सहित 1.94 लाख करोड़ रूपये के संस्थागत ऋण वितरण की संभाव्यता का आकलन किया गया है. यह वर्ष 2018-19 के वार्षिक लक्ष्य 1.63 लाख करोड़ रूपये के मुकाबले करीब 19 प्रतिशत अधिक है.

स्टेट फोकस पेपर के अनुसार, कृषि क्षेत्र में 1.34 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए जाने का लक्ष्य है, जो कुल ऋण राशि का 69.39 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि इससे कृषि में पूंजी निर्माण की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 36,032 करोड़ रुपए ऋण राशि का वितरण संभावित है. नाबार्ड ने नए किसानों को ऋण के साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में नए उद्यमों को भी मदद देने का लक्ष्य रखा है. इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

(भाषा)


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