बीजिंग: चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने शुक्रवार को "आर्थिक मोर्चे पर दबाव" की बात स्वीकार की. उन्होंने आर्थिक वृद्धि को स्थिर करने के लिए कर कटौती समर्थित नए विदेशी निवेश कानून और बाजार को नई ऊजी देने की योजनाओं की घोषणा की. चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार मोर्चे पर तनाव के बीच यह कदम उठाया है.
चीन ने इस साल जीडीपी वृद्धि 6 से 6.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का लक्ष्य रखा है. 2018 में यह 6.6 प्रतिशत पर थी. उसकी यह करीब तीन दशक की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर है. चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की करीब एक पखवाड़े तक चली बैठक के आखिर में आयोजित वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में ली ने कहा, "चीन की अर्थव्यवस्था नए दबावों का सामना कर रही है लेकिन हम आर्थिक वृद्धि को उचित सीमा से ज्यादा नीचे नहीं जाने देंगे."
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उन्होंने कहा कि 6 से 6.5 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए "भारी मात्रा में नकदी झोंकने" का सहारा नहीं लेगा क्योंकि इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे. ली ने कहा कि चीन बाजार को नई ऊर्जा देने के लिए करों और शुल्कों में कटौती करेगा, नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल करेगा, बाजार में प्रवेश और नए वृद्धि इंजन को बढ़ावा देगा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देगा.
चीन ने घोषणा कि वह उद्यमों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए इस साल करों और कॉरर्पोरेट पेंशन भुगतान में कुल 2,000 अरब युआन (297.5 अरब डालर) की कटौती करेगा. उन्होंने कहा कि चीन की संसद एनपीसी द्वारा पारित किया गया नया विदेशी निवेश कानून भविष्य में वृद्धि का प्रमुख कारक साबित हो सकता है. चीन विदेशी निवेशकों के हितों और वैध अधिकारों की रक्षा के लिए विदेशी निवेश कानून के अनुसार नियमों और दस्तावेजों की श्रृंखला पेश करेगा.
नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) में 2,929 प्रतिनिधियों ने विदेशी निवेश कानून के पक्ष में, आठ लोगों ने इसके विरोध में और आठ लोगों ने मतदान नहीं किया. यह कानून एक जनवरी 2020 से लागू होगा. नया कानून विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उसके संरक्षण के लिये बेहतर कानूनी सहायता प्रदान करेगा. साथ ही सरकारी बर्ताव को विनियमित भी करेगा. ली ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि देश को स्थिर रखने के लिए चीन इस साल 1.1 करोड़ से अधिक नए शहरी रोजगार सृजित करेगा.
(भाषा)
चीन ने सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को संभालने के लिए योजनाओं की घोषणा की
चीन ने इस साल जीडीपी वृद्धि 6 से 6.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का लक्ष्य रखा है. 2018 में यह 6.6 प्रतिशत पर थी. उसकी यह करीब तीन दशक की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर है.
बीजिंग: चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने शुक्रवार को "आर्थिक मोर्चे पर दबाव" की बात स्वीकार की. उन्होंने आर्थिक वृद्धि को स्थिर करने के लिए कर कटौती समर्थित नए विदेशी निवेश कानून और बाजार को नई ऊजी देने की योजनाओं की घोषणा की. चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार मोर्चे पर तनाव के बीच यह कदम उठाया है.
चीन ने इस साल जीडीपी वृद्धि 6 से 6.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का लक्ष्य रखा है. 2018 में यह 6.6 प्रतिशत पर थी. उसकी यह करीब तीन दशक की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर है. चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की करीब एक पखवाड़े तक चली बैठक के आखिर में आयोजित वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में ली ने कहा, "चीन की अर्थव्यवस्था नए दबावों का सामना कर रही है लेकिन हम आर्थिक वृद्धि को उचित सीमा से ज्यादा नीचे नहीं जाने देंगे."
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उन्होंने कहा कि 6 से 6.5 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए "भारी मात्रा में नकदी झोंकने" का सहारा नहीं लेगा क्योंकि इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे. ली ने कहा कि चीन बाजार को नई ऊर्जा देने के लिए करों और शुल्कों में कटौती करेगा, नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल करेगा, बाजार में प्रवेश और नए वृद्धि इंजन को बढ़ावा देगा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देगा.
चीन ने घोषणा कि वह उद्यमों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए इस साल करों और कॉरर्पोरेट पेंशन भुगतान में कुल 2,000 अरब युआन (297.5 अरब डालर) की कटौती करेगा. उन्होंने कहा कि चीन की संसद एनपीसी द्वारा पारित किया गया नया विदेशी निवेश कानून भविष्य में वृद्धि का प्रमुख कारक साबित हो सकता है. चीन विदेशी निवेशकों के हितों और वैध अधिकारों की रक्षा के लिए विदेशी निवेश कानून के अनुसार नियमों और दस्तावेजों की श्रृंखला पेश करेगा.
नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) में 2,929 प्रतिनिधियों ने विदेशी निवेश कानून के पक्ष में, आठ लोगों ने इसके विरोध में और आठ लोगों ने मतदान नहीं किया. यह कानून एक जनवरी 2020 से लागू होगा. नया कानून विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उसके संरक्षण के लिये बेहतर कानूनी सहायता प्रदान करेगा. साथ ही सरकारी बर्ताव को विनियमित भी करेगा. ली ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि देश को स्थिर रखने के लिए चीन इस साल 1.1 करोड़ से अधिक नए शहरी रोजगार सृजित करेगा.
(भाषा)
चीन ने सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को संभालने के लिए योजनाओं की घोषणा की
बीजिंग: चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने शुक्रवार को "आर्थिक मोर्चे पर दबाव" की बात स्वीकार की. उन्होंने आर्थिक वृद्धि को स्थिर करने के लिए कर कटौती समर्थित नए विदेशी निवेश कानून और बाजार को नई ऊजी देने की योजनाओं की घोषणा की. चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार मोर्चे पर तनाव के बीच यह कदम उठाया है.
चीन ने इस साल जीडीपी वृद्धि 6 से 6.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का लक्ष्य रखा है. 2018 में यह 6.6 प्रतिशत पर थी. उसकी यह करीब तीन दशक की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर है. चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की करीब एक पखवाड़े तक चली बैठक के आखिर में आयोजित वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में ली ने कहा, "चीन की अर्थव्यवस्था नए दबावों का सामना कर रही है लेकिन हम आर्थिक वृद्धि को उचित सीमा से ज्यादा नीचे नहीं जाने देंगे."
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उन्होंने कहा कि 6 से 6.5 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए "भारी मात्रा में नकदी झोंकने" का सहारा नहीं लेगा क्योंकि इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे. ली ने कहा कि चीन बाजार को नई ऊर्जा देने के लिए करों और शुल्कों में कटौती करेगा, नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल करेगा, बाजार में प्रवेश और नए वृद्धि इंजन को बढ़ावा देगा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देगा.
चीन ने घोषणा कि वह उद्यमों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए इस साल करों और कॉरर्पोरेट पेंशन भुगतान में कुल 2,000 अरब युआन (297.5 अरब डालर) की कटौती करेगा. उन्होंने कहा कि चीन की संसद एनपीसी द्वारा पारित किया गया नया विदेशी निवेश कानून भविष्य में वृद्धि का प्रमुख कारक साबित हो सकता है. चीन विदेशी निवेशकों के हितों और वैध अधिकारों की रक्षा के लिए विदेशी निवेश कानून के अनुसार नियमों और दस्तावेजों की श्रृंखला पेश करेगा.
नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) में 2,929 प्रतिनिधियों ने विदेशी निवेश कानून के पक्ष में, आठ लोगों ने इसके विरोध में और आठ लोगों ने मतदान नहीं किया. यह कानून एक जनवरी 2020 से लागू होगा. नया कानून विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उसके संरक्षण के लिये बेहतर कानूनी सहायता प्रदान करेगा. साथ ही सरकारी बर्ताव को विनियमित भी करेगा. ली ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि देश को स्थिर रखने के लिए चीन इस साल 1.1 करोड़ से अधिक नए शहरी रोजगार सृजित करेगा.
(भाषा)
Conclusion:
