नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक से पहले, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लंबित मुआवजे के रूप में सोमवार को लगभग 35,000 करोड़ रुपये जारी किए.
अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, जीएसटी परिषद, 18 दिसंबर को अपनी बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित है.
केंद्रीय सरकार के अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा, "केंद्र सरकार ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 35,298 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा जारी किया है."
इस महीने की शुरुआत में, वित्त मंत्री और विपक्षी शासित राज्यों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और जीएसटी मुआवजे के भुगतान में देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की.
अधिकांश राज्यों ने तर्क दिया कि भुगतान में देरी ने कई विकास कार्यों को प्रभावित करने वाले उनके वित्त पर दबाव डाला है.
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इससे पहले दिन में, सीतारमण ने कहा था कि केंद्र जीएसटी क्षतिपूर्ति के वादे पर "सुधार" नहीं करेगा.
उन्होंने कहा कि पैसे की देरी के कारण संग्रह में कमी आई है और राज्यों को इस बारे में शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है.
