नई दिल्ली: देश में 5जी के परीक्षण में चीन की कंपनी हुवावेई के भाग लेने पर फैसला करते वक्त सरकार राष्ट्रहित को ध्यान में रखेगी. दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने मंगलवार को यह बात कही.
दूरसंचार विभाग को उम्मीद है कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत तक स्पेक्ट्रम नीलामी का काम हो जाएगा. इसके लिए डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) स्पेक्ट्रम के आधार मूल्य पर फैसला लेगा और बाद में मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. डीसीसी दूरसंचार विभाग में निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई है.
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प्रकाश ने कहा, "डीसीसी की बैठक अगले महीने होगी. हम इस महीने पहले ही एक बैठक कर चुके हैं." हालांकि अगली बैठक में स्पेक्ट्रम की कीमत तय होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की.
प्रकाश यहां इंवेस्ट डिजिकॉम-2019 कार्यक्रम से इतर बोल रहे थे.
हुवावेई के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार का रुख स्पष्ट है. जो भी राष्ट्रहित में होगा, सरकार वही करेगी. हालांकि उन्होंने इस संबंध में निर्णय करने की कोई समयसीमा नहीं बतायी.
इस महीने की शुरुआत में हुवावेई ने उम्मीद जतायी थी कि भारत सरकार सभी विदेशी निवेश के साथ उचित व्यवहार करेगी और देश में 5जी के परीक्षण में शामिल होने पर स्वतंत्र फैसला करेगी.
अमेरिका के सुरक्षा कारणों के चलते हुवावेई पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से कंपनी को भारतीय बाजार और सरकार से बहुत उम्मीद है.
