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वोडाफोन आइडिया के बाद एयरटेल भी दिसंबर से बढ़ाएगी मोबाइल सेवा की दरें

वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दिसंबर से मोबाइल सेवा की दरें बढ़ाएंगी. वोडाफोन आइडिया ने कहा कि अब कारोबार जारी रखने की उसकी क्षमता सरकारी राहत और कानूनी विकल्पों के सकारात्मक नतीजों पर निर्भर करेगी. दोनों कंपनियां को दूसरी तिमाही में कुल करीब 74,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.

वोडाफोन आइडिया एक दिसंबर से बढ़ाएगी मोबाइल सेवा की दरें
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Published : Nov 18, 2019, 7:48 PM IST

Updated : Nov 18, 2019, 7:57 PM IST

नई दिल्ली: वित्तीय संकट के मद्देनजर दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दिसंबर से मोबाइल सेवा की दरें बढ़ाने का फैसला किया है. कर्ज तले दबी दोनों कंपनियों ने सोमवार को यह घोषणा की.

वोडाफोन आइडिया ने बयान में कहा, "अपने ग्राहकों को विश्वस्तरीय डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कंपनी एक दिसंबर 2019 से अपने टैरिफ के दाम बढ़ाएगी." हालांकि, कंपनी ने फिलहाल टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि से जुड़ी जानकारी नहीं दी है.

दूसरी तिमाही में कुल करीब 74,000 करोड़ रुपये का हुआ घाटा
वोडाफोन-आइडिया ने दूसरी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल ने 23,045 करोड़ रुपये का नुकसान दिखाया है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण कंपनियों पर स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी जैसी मदों में देनदारी अचानक बढ़ गई है.

एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ नुकसान
समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर बकाये के भुगतान के लिये जरूरी प्रावधान किये जाने की वजह से उसे यह नुकसान हुआ. न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए वोडाफोन आइडिया और एयरटेल समेत अन्य दूरसंचार कंपनियों को बकाये का भुगतान दूरसंचार विभाग को करने का निर्देश दिया है.

कारोबार जारी रखने के लिए सरकारी राहत की जरूरत
वोडाफोन आइडिया ने कहा कि अब कारोबार जारी रखने की उसकी क्षमता सरकारी राहत और कानूनी विकल्पों के सकारात्मक नतीजों पर निर्भर करेगी. बयान में कहा गया है, "दूरसंचार क्षेत्र में गंभीर वित्तीय संकट को सभी हितधारकों ने माना है और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति उचित राहत देने पर विचार कर रही है."

नई दिल्ली: वित्तीय संकट के मद्देनजर दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दिसंबर से मोबाइल सेवा की दरें बढ़ाने का फैसला किया है. कर्ज तले दबी दोनों कंपनियों ने सोमवार को यह घोषणा की.

वोडाफोन आइडिया ने बयान में कहा, "अपने ग्राहकों को विश्वस्तरीय डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कंपनी एक दिसंबर 2019 से अपने टैरिफ के दाम बढ़ाएगी." हालांकि, कंपनी ने फिलहाल टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि से जुड़ी जानकारी नहीं दी है.

दूसरी तिमाही में कुल करीब 74,000 करोड़ रुपये का हुआ घाटा
वोडाफोन-आइडिया ने दूसरी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल ने 23,045 करोड़ रुपये का नुकसान दिखाया है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण कंपनियों पर स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी जैसी मदों में देनदारी अचानक बढ़ गई है.

एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ नुकसान
समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर बकाये के भुगतान के लिये जरूरी प्रावधान किये जाने की वजह से उसे यह नुकसान हुआ. न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए वोडाफोन आइडिया और एयरटेल समेत अन्य दूरसंचार कंपनियों को बकाये का भुगतान दूरसंचार विभाग को करने का निर्देश दिया है.

कारोबार जारी रखने के लिए सरकारी राहत की जरूरत
वोडाफोन आइडिया ने कहा कि अब कारोबार जारी रखने की उसकी क्षमता सरकारी राहत और कानूनी विकल्पों के सकारात्मक नतीजों पर निर्भर करेगी. बयान में कहा गया है, "दूरसंचार क्षेत्र में गंभीर वित्तीय संकट को सभी हितधारकों ने माना है और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति उचित राहत देने पर विचार कर रही है."

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वोडाफोन आइडिया एक दिसंबर से बढ़ाएगी मोबाइल सेवा की दरें

नई दिल्ली: वित्तीय संकट के मद्देनजर दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने एक दिसंबर से मोबाइल सेवा की दरें बढ़ाने का फैसला किया है. कर्ज तले दबी कंपनी ने सोमवार को यह घोषणा की. 

वोडाफोन आइडिया ने बयान में कहा, "अपने ग्राहकों को विश्वस्तरीय डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कंपनी एक दिसंबर 2019 से अपने टैरिफ के दाम बढ़ाएगी." हालांकि, कंपनी ने फिलहाल टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि से जुड़ी जानकारी नहीं दी है. 

दूसरी तिमाही में 50,922 करोड़ रुपये का हुआ था घाटा

वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 50,922 करोड़ रुपये का एकीकृत घाटा हुआ है. किसी भारतीय कंपनी का एक तिमाही में यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है. 

एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ नुकसान

समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर बकाये के भुगतान के लिये जरूरी प्रावधान किये जाने की वजह से उसे यह नुकसान हुआ. न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए वोडाफोन आइडिया समेत अन्य दूरसंचार कंपनियों को बकाये का भुगतान दूरसंचार विभाग को करने का निर्देश दिया है. 

कारोबार जारी रखने के लिए सरकारी राहत की जरूरत

वोडाफोन आइडिया ने कहा कि अब कारोबार जारी रखने की उसकी क्षमता सरकारी राहत और कानूनी विकल्पों के सकारात्मक नतीजों पर निर्भर करेगी. बयान में कहा गया है, "दूरसंचार क्षेत्र में गंभीर वित्तीय संकट को सभी हितधारकों ने माना है और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति उचित राहत देने पर विचार कर रही है."

 


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Last Updated : Nov 18, 2019, 7:57 PM IST
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