चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को अपनी ई-वाहन नीति घोषित की. इसमें निवेश सब्सिडी और विभिन्न कर एवं शुल्क से छूट समेत कई रियायतें दी गई हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 जारी की. इसमें पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माताओं के लिए कई प्रोत्साहनों की पेशकश की गई है.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, "तमिलनाडु इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 ई-वाहन के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और वायु प्रदूषण कम किया जा सके."
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नीति के मुताबिक, सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (दोपहिया , तिपहिया और चार पहिया, बसों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों) को साल 2022 के अंत तक मोटर वाहन शुल्क से 100 प्रतिशत छूट रहेगी.
पचास करोड़ रुपये का निवेश कर रहे और कम से कम 50 लोगों को रोजगार देने वाले बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विनिमार्ताओं को विशेष रियायत दी जाएगी. इसमें ई - वाहन और बैटरी विनिर्माण के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी शामिल है. यह रियायत 2025 तक निवेश करने पर लागू होगी.
औद्योगिक पार्क के लिए जमीन की कीमत पर सब्सिडी , जमीन खरीदने पर स्टॉम्प शुल्क से माफी प्रस्तावित प्रोत्साहनों में शामिल हैं.
