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संसदीय समिति ने ट्विटर के वैश्विक सीईओ को 25 फरवरी तक पेश होने का भेजा समन

नई दिल्ली : सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर बनी संसदीय समिति ने सोमवार को एक बार फिर ट्विटर के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 25 फरवरी को उपस्थित होने का सम्मन भेजा है. उन पर आरोप है कि वे अपने प्लेटफार्म पर 'राष्ट्रवादी' पोस्ट्स के साथ भेदभाव करते हैं.

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Published : Feb 12, 2019, 8:15 AM IST

Updated : Feb 12, 2019, 9:05 PM IST

भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने ट्विटर के सीईओ को सोमवार को उपस्थित होने का सम्मन भेजा था, लेकिन ट्विटर ने अपने अधिकारियों की एक टीम भेजी थी, जिसकी अगुवाई कंपनी की भारत और दक्षिण एशिया नीति निदेशक महिमा कौल ने की।.

समिति ने अधिकारियों से मिलने से इनकार कर दिया और वे सम्मेलन कक्ष के बाहर इंतजार करते रहे.

एक जानकार सूत्र ने बताया, "समिति के सदस्यों ने इस अवहेलना को बहुत गंभीरता से लिया. उन सदस्यों को सुनने का क्या मतलब था जिनके पास कोई अधिकार नहीं है?"

उन्होंने बताया, "हम उन्हें उपस्थित होने का दुबारा मौका दे रहे हैं. सीईओ के समिति के समक्ष 25 फरवरी को उपस्थित होने का सम्मन भेज रहे हैं."

सूत्र ने बताया कि समिति ने अपने जांच के दायरे को और व्यापक बनाने पर चर्चा की और वह फेसबुक, वाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग साइटों को भी सम्मन भेजेगी. समिति 26 फरवरी को अन्य सोशल मीडिया के प्रमुखों के कारण बैठक रखने पर विचार कर रही है.
(आईएएनएस)
पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी ने किया पेट्रोटेक-19 का उद्घाटन

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भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने ट्विटर के सीईओ को सोमवार को उपस्थित होने का सम्मन भेजा था, लेकिन ट्विटर ने अपने अधिकारियों की एक टीम भेजी थी, जिसकी अगुवाई कंपनी की भारत और दक्षिण एशिया नीति निदेशक महिमा कौल ने की।.

समिति ने अधिकारियों से मिलने से इनकार कर दिया और वे सम्मेलन कक्ष के बाहर इंतजार करते रहे.

एक जानकार सूत्र ने बताया, "समिति के सदस्यों ने इस अवहेलना को बहुत गंभीरता से लिया. उन सदस्यों को सुनने का क्या मतलब था जिनके पास कोई अधिकार नहीं है?"

उन्होंने बताया, "हम उन्हें उपस्थित होने का दुबारा मौका दे रहे हैं. सीईओ के समिति के समक्ष 25 फरवरी को उपस्थित होने का सम्मन भेज रहे हैं."

सूत्र ने बताया कि समिति ने अपने जांच के दायरे को और व्यापक बनाने पर चर्चा की और वह फेसबुक, वाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग साइटों को भी सम्मन भेजेगी. समिति 26 फरवरी को अन्य सोशल मीडिया के प्रमुखों के कारण बैठक रखने पर विचार कर रही है.
(आईएएनएस)
पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी ने किया पेट्रोटेक-19 का उद्घाटन

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नई दिल्ली : सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर बनी संसदीय समिति ने सोमवार को एक बार फिर ट्विटर के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 25 फरवरी को उपस्थित होने का सम्मन भेजा है. उन पर आरोप है कि वे अपने प्लेटफार्म पर 'राष्ट्रवादी' पोस्ट्स के साथ भेदभाव करते हैं.



भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने ट्विटर के सीईओ को सोमवार को उपस्थित होने का सम्मन भेजा था, लेकिन ट्विटर ने अपने अधिकारियों की एक टीम भेजी थी, जिसकी अगुवाई कंपनी की भारत और दक्षिण एशिया नीति निदेशक महिमा कौल ने की।.



समिति ने अधिकारियों से मिलने से इनकार कर दिया और वे सम्मेलन कक्ष के बाहर इंतजार करते रहे.



एक जानकार सूत्र ने बताया, "समिति के सदस्यों ने इस अवहेलना को बहुत गंभीरता से लिया. उन सदस्यों को सुनने का क्या मतलब था जिनके पास कोई अधिकार नहीं है?"



उन्होंने बताया, "हम उन्हें उपस्थित होने का दुबारा मौका दे रहे हैं. सीईओ के समिति के समक्ष 25 फरवरी को उपस्थित होने का सम्मन भेज रहे हैं."



सूत्र ने बताया कि समिति ने अपने जांच के दायरे को और व्यापक बनाने पर चर्चा की और वह फेसबुक, वाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग साइटों को भी सम्मन भेजेगी. समिति 26 फरवरी को अन्य सोशल मीडिया के प्रमुखों के कारण बैठक रखने पर विचार कर रही है.



--आईएएनएस


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Last Updated : Feb 12, 2019, 9:05 PM IST
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