नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रगति मैदान में 39वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के निर्यात कारोबार में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) का योगदान बढ़ाकर 60 प्रतिशत और आर्थिक वृद्धि में इसकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है.
एमएसएमई और सड़क परिवहन मंत्री ने सरकार की इस मंशा को व्यक्त करते हुये उद्योगों से कहा कि वह उत्पादों कि गुणवत्ता और लागत पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
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एमएसएमई की भूमिका बढ़ने से बढ़ेंगे रोजगार
जीडीपी और निर्यात क्षेत्र में एमएसएमई की भूमिका बढ़ रही है. इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनायें भी तेजी से बढ़ रही हैं. निर्यात बढ़ाने की दिशा में उन्होंने कहा, "हमें उत्पादन लागत को कम करना होगा. उत्पादों की प्रतिस्पर्धा के लिये बिजली और दूसरी लागतों को भी कम करना होगा."
नये प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण केंद्रों पर जोर देते हुये उन्होंने कहा कि बिना प्रशिक्षण के बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करना मुश्किल काम है. उन्होंने इसके लिए बेहतर प्रदर्शनी स्थलों की जरूरत को भी रेखांकित किया.
मंत्री ने कहा, "सरकार निर्यात क्षेत्र में एमएसएमई का योगदान मौजूदा 45 प्रतिशत से बढाकर 60 प्रतिशत और जीडीपी में हिस्सेदारी 29 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है. सरकार एमएसएमई के लिये तय कारोबार सीमा को भी बढ़ा रही है."
उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और तेजी से बढ़ें. हम चाहते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में एमएसएमई क्षेत्र का तेजी से विकास हो."
देश-विदेश की 800 से अधिक कंपनियां ने लिया भाग
इस अवसर पर मौजूदा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि मेला स्थल का आकार कम होने के बावजूद कई देशों की भागीदारी इसमें हो रही है. देश विदेश की 800 से अधिक कंपनियां अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं.
ये देश हुए शामिल
मेले में आस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, चीन, हांग कांग, इंडोनेशिया सहित कई देश हर वर्ष की तरह मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. अफगानिस्तान को इस वर्ष के आईआईटीएफ में भागीदार देश तथा दक्षिण कोरिया को फोकस देश बनाया गया है. वहीं बिहार और झारखंड को ‘फोकस’ राज्य का दर्जा दिया गया है.
