चंडीगढ़: पंजाब के सहकारिता विभाग ने बुधवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ करार किया. इसके तहत कंपनी सहकारी संस्थानों की खाली पड़ी जगहों पर खुदरा केंद्र (पेट्रोल पंप) खोलेगी. इन पेट्रोल पंपों से किसानों को क्रेडिट पर पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा. जिसकी कीमत किसान फसलों की कटाई के बाद चुकाएंगे.
इसके लिए सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और अतिरिक्त मुख्य सचिव विश्वजीत खन्ना की मौजूदगी में सहकारिता विभाग ने इंडियन ऑयल के साथ एक समझौता किया.
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संधि के तहत इंडियन ऑयल सहकारी क्षेत्र के संस्थानों के खाली भूखंडों पर अपने रिटेल आउटलेट खोलेगा. रंधावा ने कहा कि इस पहल से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. इससे न केवल भूमि का उचित उपयोग होगा बल्कि सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
मंत्री ने कहा कि इस पहल से किसानों को डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति होगी, जिसके लिए वे अपनी फसलों की कटाई के बाद भुगतान करेंगे. इसके अलावा, किसानों को ईंधन प्राप्त करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा.
आउटलेट स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश इंडियन ऑयल द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि भूमि राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी. मंत्री ने कहा कि सहकारी चीनी मिलें भी गन्ना किसानों को क्रेडिट पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराएंगी और गन्ने के मूल्य निर्धारण में मूल्य को समायोजित किया जाएगा.
