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सरकार ने भारती एयरटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी - भारती एयरटेल में एफडीआई

भारती एयरटेल को रिजर्व बैंक से भी कंपनी में विदेशी निवेशकों को 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति है.

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सरकार ने भारती एयरटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी
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Published : Jan 21, 2020, 9:25 PM IST

Updated : Feb 17, 2020, 10:07 PM IST

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है. कंपनी ने मंगलवार को इस संबंध में शेयर बाजार को सूचित किया.

भारती एयरटेल को रिजर्व बैंक से भी कंपनी में विदेशी निवेशकों को 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति है.

शेयर बाजार को दी गयी सूचना के अनुसार, "भारती एयरटेल लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से 20 जनवरी 2020 को विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कंपनी की चुकता पूंजी के 100 प्रतिशत तक करने की मंजूरी मिल गयी है."

ये भी पढ़ें: नौसेना पनडुब्बी परियोजना: रक्षा मंत्रालय ने खारिज की अडाणी डिफेंस की बोली

कुछ दिन पहले ही कंपनी ने वैधनिक बकाये के रूप में करीब 35,586 करोड़ रुपये का भुगतान किया. इसमें 21,682 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क और 13,904.01 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम बकाया है. इसमें टेलीनॉर और टाटा टेली के बकाये शामिल नहीं हैं.

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है. कंपनी ने मंगलवार को इस संबंध में शेयर बाजार को सूचित किया.

भारती एयरटेल को रिजर्व बैंक से भी कंपनी में विदेशी निवेशकों को 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति है.

शेयर बाजार को दी गयी सूचना के अनुसार, "भारती एयरटेल लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से 20 जनवरी 2020 को विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कंपनी की चुकता पूंजी के 100 प्रतिशत तक करने की मंजूरी मिल गयी है."

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कुछ दिन पहले ही कंपनी ने वैधनिक बकाये के रूप में करीब 35,586 करोड़ रुपये का भुगतान किया. इसमें 21,682 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क और 13,904.01 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम बकाया है. इसमें टेलीनॉर और टाटा टेली के बकाये शामिल नहीं हैं.

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नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है. कंपनी ने मंगलवार को इस संबंध में शेयर बाजार को सूचित किया.



भारती एयरटेल को रिजर्व बैंक से भी कंपनी में विदेशी निवेशकों को 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति है.



शेयर बाजार को दी गयी सूचना के अनुसार, "भारती एयरटेल लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से 20 जनवरी 2020 को विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कंपनी की चुकता पूंजी के 100 प्रतिशत तक करने की मंजूरी मिल गयी है."



कुछ दिन पहले ही कंपनी ने वैधनिक बकाये के रूप में करीब 35,586 करोड़ रुपये का भुगतान किया. इसमें 21,682 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क और 13,904.01 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम बकाया है. इसमें टेलीनॉर और टाटा टेली के बकाये शामिल नहीं हैं.

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Last Updated : Feb 17, 2020, 10:07 PM IST
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