नई दिल्ली: यूरोपीय संघ ने कुछ प्रकार के आईसीटी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के मामले को लेकर भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान व्यवस्था में घसीटा है. इनमें मोबाइल फोन आदि उत्पाद शामिल हैं. यूरोपीय संघ ने मंगलवार को कहा कि भारत ने वैश्विक व्यापार नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया है.
यूरोपीय संघ व्यापार प्रकार के आईसीटी उत्पादों मसलन मोबाइल फोन और कलपुर्जे, बेस स्टेशनों, इंटिग्रेटेड सर्किट और आप्टिल उपकरणों पर आयात शुल्क लगाने को चुनौती दे रहा है. यूरोपीय संघ ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान नियमों की निगरानी करने की व्यवस्था के तहत भारत के साथ विचार विमर्श का आग्रह किया है.
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यूरोपीय संघ ने कहा, "भारत ने पूर्व में डब्ल्यूटीओ में कानूनी तौर पर बाध्य प्रतिबद्धता के तहत कहा था कि वह इन उत्पादों पर शुल्क नहीं लेगा. अब भारत इन पर 7.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत का शुल्क लगा रहा है. यह शुल्क स्पष्ट तौर पर भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन है. इन शुल्कों से ईयू का सालाना 60 करोड़ यूरो का निर्यात प्रभावित होगा."
आईसीटी उत्पादों पर शुल्क को लेकर यूरोपीय संघ ने भारत को डब्ल्यूटीओ में घसीटा
यूरोपीय संघ व्यापार प्रकार के आईसीटी उत्पादों मसलन मोबाइल फोन और कलपुर्जे, बेस स्टेशनों, इंटिग्रेटेड सर्किट और आप्टिल उपकरणों पर आयात शुल्क लगाने को चुनौती दे रहा है.
नई दिल्ली: यूरोपीय संघ ने कुछ प्रकार के आईसीटी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के मामले को लेकर भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान व्यवस्था में घसीटा है. इनमें मोबाइल फोन आदि उत्पाद शामिल हैं. यूरोपीय संघ ने मंगलवार को कहा कि भारत ने वैश्विक व्यापार नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया है.
यूरोपीय संघ व्यापार प्रकार के आईसीटी उत्पादों मसलन मोबाइल फोन और कलपुर्जे, बेस स्टेशनों, इंटिग्रेटेड सर्किट और आप्टिल उपकरणों पर आयात शुल्क लगाने को चुनौती दे रहा है. यूरोपीय संघ ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान नियमों की निगरानी करने की व्यवस्था के तहत भारत के साथ विचार विमर्श का आग्रह किया है.
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यूरोपीय संघ ने कहा, "भारत ने पूर्व में डब्ल्यूटीओ में कानूनी तौर पर बाध्य प्रतिबद्धता के तहत कहा था कि वह इन उत्पादों पर शुल्क नहीं लेगा. अब भारत इन पर 7.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत का शुल्क लगा रहा है. यह शुल्क स्पष्ट तौर पर भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन है. इन शुल्कों से ईयू का सालाना 60 करोड़ यूरो का निर्यात प्रभावित होगा."
आईसीटी उत्पादों पर शुल्क को लेकर यूरोपीय संघ ने भारत को डब्ल्यूटीओ में घसीटा
नई दिल्ली: यूरोपीय संघ ने कुछ प्रकार के आईसीटी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने के मामले को लेकर भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान व्यवस्था में घसीटा है. इनमें मोबाइल फोन आदि उत्पाद शामिल हैं. यूरोपीय संघ ने मंगलवार को कहा कि भारत ने वैश्विक व्यापार नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया है.
यूरोपीय संघ व्यापार प्रकार के आईसीटी उत्पादों मसलन मोबाइल फोन और कलपुर्जे, बेस स्टेशनों, इंटिग्रेटेड सर्किट और आप्टिल उपकरणों पर आयात शुल्क लगाने को चुनौती दे रहा है. यूरोपीय संघ ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान नियमों की निगरानी करने की व्यवस्था के तहत भारत के साथ विचार विमर्श का आग्रह किया है.
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यूरोपीय संघ ने कहा, "भारत ने पूर्व में डब्ल्यूटीओ में कानूनी तौर पर बाध्य प्रतिबद्धता के तहत कहा था कि वह इन उत्पादों पर शुल्क नहीं लेगा. अब भारत इन पर 7.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत का शुल्क लगा रहा है. यह शुल्क स्पष्ट तौर पर भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन है. इन शुल्कों से ईयू का सालाना 60 करोड़ यूरो का निर्यात प्रभावित होगा."
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