नई दिल्ली: कोरोना वायरस से जुड़े संकटों के बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न के मुफ्त वितरण के लिए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में अनाज भेजा जा चुका है. इसके योजना के तहत करीब 81 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों मुफ्त राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है.
इसके तहत अगले तीन माह तक प्रति कार्ड धारक प्रतिमाह 5 किलो अनाज और प्रति परिवार एक किलो दाल दी जाएगी. यह सहायता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो सस्ते राशन के कोटा के अलावा है.
खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अथक प्रयास कर रहा है और उसने यह सुनिश्चित किया है कि मौजूदा पाबंदियों के दौरान देश के हर हिस्से में पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक उपलब्ध हो.
इसमें कहा गया है, "एफसीआई ने देश भर के राज्यों को पीएमजीकेएवाई लागू करने के लिए पर्याप्त स्टॉक भेजा है."
उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल, मिजोरम, ने पहले ही एफसीआई गोदामों से खाद्यान्न उठाना शुरू कर दिया है. अगले कुछ दिनों में अन्य राज्य भी अनाज उठाना शुरू कर देंगे.
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निगम 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद रोज औसतन 1.41 लाख टन खाद्यान्न भेज रहा है. उससे पहले यह औसत 80,000 टन था. मंत्रालय ने कहा कि 5 अप्रैल को, एफसीआई ने 603 रेल रैक से 16.88 लाख टन खाद्यान्न की निकासी की. 6 अप्रैल को 59 रैक में59 रैक में 1.65 लाख टन अनाज लोड होने की उम्मीद है.
(पीटीआई-भाषा)
