नई दिल्ली: उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) निवेशकों को बनाए रखने और देश के भीतर उन्हें कार्यालय इत्यादि स्थापित करने में मदद के लिए एक प्रणाली बना रहा है.
डीपीआईआईटी के सचिव गुरुप्रसाद मोहपात्रा ने सोमवार को यह बात कही. मोहपात्रा ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अनुमति के लिए भेजा गया है.
इसके बाद वह देश में एक निवेश संवर्द्धन और सुविधा एजेंसी 'इंवेस्ट इंडिया' गठित करेगी.
इसका वित्तपोषण डीपीआईआईटी करेगा. यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे. 'इंवेस्ट इंडिया' के तहत हम एक अन्य प्रणाली विकसित करेंगे जो वास्तव में निवेश प्रस्तावों से जुड़े सवालों के समाधान, उन्हें बनाए रखने और उन्हें उनके क्षेत्र में परिचालन में लाने के लिए काम करेगी."
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मोहपात्रा ने कहा कि नई प्रणाली के तहत किसी कंपनी को किसी कस्बा, जिला या राज्य में एक संयंत्र लगाने के लिए सभी अनुमति और मंजूरी दिलाने में मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस नयी प्रणाली पर अभी काम किया जा रहा है.
मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है. एक बार अनुमति मिल जाने के बाद हम इसे अगले माह से शुरू कर सकते हैं.
श्रम सुधारों पर मोहपात्रा ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. देश के श्रम कानून उद्योग और निवेशकों को आजिज करने वाले नहीं होने चाहिए लेकिन वह इतने कमजोर भी ना हों कि श्रमिक का शोषण होने लगे. इसलिए सरकार को दोनों तरफ का ध्यान रखना है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध है.
