नई दिल्ली: ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें वापस उछल रही हैं. सोमवार को 2.1 प्रतिशत की बढ़त के बाद मंगलवार को ब्रेंट क्रूड 43.14 डॉलर को छू गया. दूसरी ओर डब्ल्यूटीआई क्रूड अप्रैल 2020 के 21 साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद दोगुने से अधिक हो गया है. ऐसी उम्मीदें हैं कि यह रैली जारी रहेगी.
ओपेक+ की आपूर्ति में प्रतिदिन 9.7 मिलियन बैरल की कटौती और अमेरिका के परिष्कृत उत्पाद आविष्कारों में गिरावट और मांग में मामूली सुधार. इस पृष्ठभूमि में यह ध्यान रखना उचित है कि इन विकासों के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें मध्यम अवधि में कम होने जा रही हैं. जिसका भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों पर प्रभाव पड़ेगा.
सस्ता क्रूड अब सामान्य बात
कोरोना संक्रमण दुनिया भर में चिंताजनक प्रवृत्ति पर बढ़ रहा है. दक्षिण कोरिया ने इस हफ्ते घोषणा की कि देश कोरोनो वायरस की एक 'दूसरी लहर' देखी है. सबसे महत्वपूर्ण बात विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने रविवार को बताया कि वैश्विक कोविड -19 मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की. जिसमें उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से सबसे बड़ी वृद्धि हुई. आशंका है कि वायरस संभावित रूप से चीन में दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड आयातक बन सकता है.
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ये वायरस वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकता हैं. जिसका अर्थ है कम आर्थिक गतिविधि और तेल की कम मांग. आखिरकार कच्चे तेल की कीमतों में कमी होगी. दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों के लिए एक बड़ी चुनौती है जो निकट अवधि में बेहतर कीमतों की किसी भी उम्मीद को कम कर सकती है. इस प्रकार 'सस्ता क्रूड' नया सामान्य होगा और दुनिया को इससे निपटना होगा.
भारत के लिए निहितार्थ
यह स्पष्ट है कि दुनिया भर में भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतें फिर से 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गई हैं. हालांकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर बहुत कम नियंत्रण है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण देश के लिए नीतिगत निहितार्थ हैं.
वर्तमान संदर्भ में भारत में कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण लाभ हो रहा है और यह आज की तारीख तक 507.64 बिलियन डॉलर मूल्य के विदेशी मुद्रा भंडार के रिकॉर्ड स्तर से दिखाई दे रहा है. यह काफी हद तक कम तेल के आयात के कारण होता है जो आमतौर पर कच्चे तेल के आयात पर हावी होता है. जिसका औसत 2019 में लगभग 4.5 मिलियन बैरल प्रति दिन होता है.
अल्पावधि में कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने की जरूरत है. इससे शुरू में परिवहन लागत और यहां तक कि उत्पादन लागत में भी कमी आएगी और अंततः माल सस्ता हो जाएगा. दूसरी ओर यह ग्राहकों की शक्ति में सुधार करेगा, और घरेलू मांग को प्रेरित करेगा, जो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए समय की आवश्यकता है.
हालांकि, इसके विपरीत राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत में 8.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल में पिछले पंद्रह दिनों में 7.97 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है. वर्तमान में सस्ते कच्चे तेल की कीमतों पर लाभ उठाने की नीति ईंधन की कीमतें कर राजस्व में ला सकती हैं, लेकिन यह संभावित रूप से आर्थिक सुधार को कम कर देगी. राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ईंधन की कीमतें बढ़ाने से पहले इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए.
वर्तमान में भारत में 39 मिलियन बैरल की भंडारण क्षमता है, जो देश के लिए नौ दिनों के लिए ईंधन सुरक्षा प्रदान कर सकता है. हालांकि यह चीन और जापान जैसे अपने एशियाई समकक्षों की तुलना में बहुत कम है. सामरिक तेल भंडार (एसओआर) की भंडारण क्षमता क्रमशः 550 मिलियन बैरल और 528 मिलियन बैरल है. इस संदर्भ में एसओआर की हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की जरूरत है.
यह न केवल हमें सस्ते तेल को स्टोर करने में मदद करेगा बल्कि श्रमिक वर्ग को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा और निर्माण सामग्री की मांग को बढ़ावा देगा, जिसकी इन कठिन समय में बहुत जरूरत है. लंबे समय में, भारत को एक ओर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर धीरे-धीरे बदलाव की आवश्यकता है और दूसरी ओर ऊर्जा दक्षता के लिए प्रयास करना है.
यह इस तथ्य के कारण है कि कच्चे तेल की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं और भारत के नियंत्रण से परे कारकों के कारण परिवर्तन के अधीन हैं. देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस तरह के संसाधन पर दीर्घकालिक निर्भरता देश के लिए आर्थिक और रणनीतिक लागत होगी. जितनी जल्दी हम ये कदम उठाएंगे, उतना ही बेहतर होगा. हमें बस एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए.
(लेखक - डॉ.महेंद्र बाबू कुरुवा, सहायक प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबंधन विभाग, एच एन बी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तराखंड. ऊपर व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं.)
