हैदराबाद: चीन में कोरोना वायरस के अचानक प्रकोप आने से इसने अपने प्रमुख उत्पादन केंद्रों को बंद कर दिया है और भारत में सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स सामग्री (एपीआई) और अन्य कच्चे माल की आपूर्ति बाधित कर दी है. अन्य देशों ने भारतीय फार्मा उद्योग की भेद्यता को उजागर किया है जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर काफी हद तक निर्भर है. लेकिन चीन में संकट भारत के लिए समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में अपने घरेलू उत्पादन को मजबूत करने का एक अवसर भी प्रस्तुत करता है. यह कहना है सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर विशेषज्ञ डॉ. के श्रीनाथ रेड्डी का.
भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ के के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा, "चूंकि चीन शटडाउन में चला गया, विशेष रूप से इस(फार्मा) क्षेत्र में, जहां बहुत अधिक एपीआई का उत्पादन होता है, हम इसे आयात नहीं कर सकते और परिणामस्वरूप, स्टॉक से बाहर चलने का एक बड़ा खतरा है. हमारे सीमित स्टॉक को खतरा होने की संभावना है."
चीन से दवाइयों के उत्पादन में जाने वाली प्रमुख इनपुट सामग्री, एक्टिव फ़ार्मास्युटिकल्स इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) की आवश्यकता का 60% भारत आयात करता है और कोविड-19 के प्रकोप ने चीन के वुहान में स्थित प्रमुख एपीआई उत्पादन केंद्रों को बंद कर दिया है. इससे भारतीय दवा निर्माताओं को जल्द ही अपने स्टॉक से बाहर निकलने की संभावना है, जो बाजार में दवाओं निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक है.
डॉ. रेड्डी ने ईटीवी भारत को बताया, "हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, लेकिन हर जगह चीनी स्थिति के कारण कमी होने वाली है."
उन्होंने कहा, "और हम पहले की ही तरह जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति समान मूल्य पर नहीं कर पाएंगे. एपीआई की कीमतें बढ़ गई हैं, मेरा मतलब है कि वे दोगुनी हो गई हैं. जेनेरिक दवाओं पर परिणामी प्रभाव तब पड़ता है जब हमारे एपीआई स्टॉक समाप्त हो जाते हैं."
केंद्र सरकार ने कहा है कि बाजार में दवाओं की कोई कमी नहीं है और अधिकारी खुदरा बाजार में दवा की कीमतों पर भी नजर रख रहे हैं. हालांकि, देश में कोरोना वायरस के फैलने की आशंका से पैदा हुए आतंक के कारण देश को पहले ही सैनिटाइजर और फेस मास्क की कमी का सामना करना पड़ा है.
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर योजना आयोग के एक विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में डॉ. के श्रीनाथ रेड्डी ने सिफारिश की थी कि देश को सक्रिय दवा सामग्री के उत्पादन में आत्मनिर्भरता विकसित करनी चाहिए, कहते हैं कि चीन में संकट को देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को मजबूत करने के अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए.
डॉ. रेड्डी ने चीन में एपीआई उत्पादन केंद्रों के बंद होने से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में बात करते हुए कहा, "2011 में, हमने सिफारिश की थी कि देश को एपीआई के निर्माण में आत्मनिर्भरता विकसित करनी चाहिए जो जेनेरिक दवाओं सहित दवाओं के निर्माण के लिए बुनियादी तत्व हैं. दूसरे, हमने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता का भी निर्माण किया जाना चाहिए."
उनका कहना है कि देश के लिए न केवल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर बल्कि देश में निजी क्षेत्र की कंपनियों पर भी निर्भरता कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी-कभी अनिवार्य लाइसेंसिंग के तहत एपीआई और जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करना होगा.
उन्होंने कहा, "निजी क्षेत्र की कंपनियां इसे लेने के लिए तैयार नहीं हैं. अब, हम अपने घरेलू एपीआई उद्योग की रक्षा नहीं करने के परिणाम देख रहे हैं क्योंकि हमारे 60% से अधिक एपीआई चीन से आयात किए जाते हैं."
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के कई विशेषज्ञों के समूह में बड़े पैमाने पर काम कर चुके डॉ. रेड्डी ने देश विदेशों से एपीआई की सोर्सिंग फिर से शुरू नहीं कर पाने पर, दवा की कीमतें बढ़ने की चेतावनी दी है.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हमें जनवरी में बताया गया था कि हमारे पास कुछ एपीआई के लिए दो महीने तक स्टॉक था, निश्चित रूप से, हम अन्य देशों से भी अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह संभावना है कि एक और महीने के भीतर, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर हम आयात को फिर से शुरू करने में सक्षम नहीं हैं."
हालांकि, उन्होंने कहा कि कुछ उम्मीद है क्योंकि वुहान ने घोषणा की है कि उसने अपने अंतिम कोरोना रोगी को छुट्टी दे दी है और यह उत्पादन फिर से शुरू करेगा.
डॉ रेड्डी ने सलाह दी, "उम्मीद है, चीनी उद्योग को भी उठाना चाहिए और हमें आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है. दीर्घकालिक समाधान यह है कि हमें अपना उद्योग विकसित करना चाहिए."
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चीनी बंद का प्रभाव
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए, डॉ रेड्डी का कहना है कि पहले अनुमान था कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप से 62 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा. हालांकि, उनका कहना है कि नुकसान की वास्तविक सीमा का पता तभी चलेगा जब चीन के लिए जनवरी-मार्च तिमाही के जीडीपी के आंकड़े उपलब्ध होंगे.
चीनी शटडाउन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है जो पिछले एक साल में पहले ही निश्चित मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है. इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि घटकर सिर्फ 4.7% रह गई. दुनिया भर में यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों ने देश में आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए और भी अधिक कठिन बना दिया है.
डॉ रेड्डी ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने देखा है कि कैसे एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में, जिस तरह की अन्योन्याश्रयता पैदा की गई है, वह वास्तव में चीजों को गियर से बाहर निकाल सकती है, अगर ऐसा कुछ चीन या वैश्विक अर्थव्यवस्था के किसी अन्य प्रमुख हिस्से से अलग हो जाता है, तो वहां व्यवधान होना बाध्य हैं."
(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)
