नई दिल्ली: Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2022 (Union Budget 2022) पेश किया, जिसमें उन्होंने कई बड़े एलान किए. युवाओं से लेकर रेलवे तक को कुछ न कुछ मिला है. इस बीच आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए अब ई-पासपोर्ट साल 2022-23 से आएंगे. इनमें भविष्य को देखते हुए आधुनिक चिप लगी होगी.
वित्त मंत्री ने कहा, पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.
क्या है E passport?
E passport सामान्य तौर पर आपके रेगुलर पासपोर्ट का डिजिटल रूप होगा. इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी, जो डेटा सिक्योरिटी में मदद करेगी. इस माइक्रोचिप में पासपोर्ट होल्डर का नाम और डेट ऑफ बर्ड समेत दूसरी जानकारियां होंगी.
इस पासपोर्ट के जारी होने के बाद नागरिकों को इमीग्रेशन के लिए लगने वाली लंबी लाइन के छुटकारा मिलेगा. इसमें लगी चिप की मदद से पासपोर्ट को आसानी से इमीग्रेशन काउंटर पर स्कैन किया जाएगा.
बता दें कि E passport का चलन कई देशों में हैं. अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में इसका इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है. इन देशों में बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट सिस्टम है. इस पासपोर्ट में 64KB स्टोरेज का स्पेस होता है, जिसमें यूजर की डिटेल्स स्टोर होती हैं.
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में अन्य सेक्टर्स के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं, जो हैं:
- उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी.
- नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा.
- शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा.
- युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा.
- लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी.
- किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये सरकार ने भेजे हैं और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.
- सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा. ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे.
- 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे. 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा. देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी.
- वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है. देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा.
- देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है. निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है.
- देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा.
- अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा. देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा. सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है.
- वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा. इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.
- साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे.
