नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने देश में यातायात साधनों को बढ़ाने पर ज़ोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए 2018-2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल(पीपीपी) के ज़रिए विकास की गति को बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम तेज़ी से बढ़ाने पर ज़ोर दे रही है। इसके साथ ही रेलवे में आदर्श किराया योजना लागू करने का ऐलान किया गया है।
आदर्श किराया योजना क्या है ?
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने रेल किराए में सुधार के लिए आदर्श किराया योजना का प्रस्ताव पेश किया। बता दें कि इस योजना के तहत रेल यात्रियों की सुविधा, ज़रूरत के हिसाब से किराया तय किया जाएगा।
मेट्रो के लिए 'पीपीपी'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है। मेट्रो में ज़्यादा से ज़्यादा पीपीपी मॉडल का ही इस्तेमाल होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे शहरों में भारतीय रेलवे में सब-अर्बन सेवाएं बेहद सफल रहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम साल 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।
