नई दिल्ली: एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और 'वन नेशन वन संविधान' को देशहित में बताया है.
एसोचैम के अध्यक्ष बीके गोयनका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के साहसिक कदम से भारत की संप्रभुता मजबूत होगी और जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा.
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उन्होंने कहा कि इस संसोधन के बाद जम्मू और कश्मीर में रोजगार के अवसरों बढ़ेंगे और भारत की सर्वांगीण समृद्धि में योगदान करेगा. हम मोदी सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देते हैं. उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के एजेंडे में भाग लेने के लिए एसौचेम ने जम्मू और कश्मीर में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है.
पर्यटन, रियल एस्टेट, हस्तशिल्प, बागवानी जैसे क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ेंगे
गोयनका ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों में 'जम्मू और कश्मीर' राज्य का पुनर्गठन उन्हें राष्ट्रीय ताने-बाने के साथ और अधिक गहनता से बुनेगा. सरकार के इस साहसिक कदम से पर्यटन, रियल एस्टेट, हस्तशिल्प, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश का प्रवाह खुलेगा.
