पश्चिम बंगाल चुनाव : भाजपा और टीएमसी के घोषणा पत्र में जानें क्या है खास

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा और सत्तारूढ़ तृणूमल कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होने की उम्मीद है. दोनों दलों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है और मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े-बड़े चुनावी वादे किए हैं. अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता इस बार किसे सत्ता की चाबी सौंपती है.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं. दोनों दलों ने कई लोकलुभावन वादे किए हैं. भाजपा ने जहां महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण और लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है. वहीं, टीएमसी ने पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है. आइए दोनों दलों के चुनावी घोषणा पत्र पर एक नजर डालते हैं-

भाजपा और टीएमसी के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें

भाजपा	टीएमसी
पहली कैबिनेट बैठक में सीएए लागू करने का वादा	सीएए लागू नहीं करने का वादा
राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण	पांच लाख लोगों को रोजगार देने का वादा
लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा	छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लाने की घोषणा
विधवा पेंशन बढ़ाकर तीन हजार रुपये करने का वादा	विधवाओं को एक हजार रुपये पेंशन देने का वादा
मतुआ समुदाय को तीन हजार रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे	एससी-एसटी को सालाना 12 हजार रुपये और निम्न वर्ग के लोगों को 6 हजार रुपये देने का वादा
ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, तेली और अन्य हिन्दू समुदाय समाविष्ट किए जाएंगे	महिष्य, तेली, तामुल और साहा जैसी उन सभी जातियों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का दर्जा दिलाने के लिए एक विशेष कार्यबल गठित किया जाएगा
हर वर्ष किसानों को कुल 10 हजार रुपये प्रति वर्ष देने का वादा	किसानों को एक एकड़ जमीन पर 10 हजार रुपये देने का वादा
आयुष्मान योजना का लाभा दिलाने का वादा	पांच लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंश चलता रहेगा
मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाएंगे	कम आय वालों को एक हजार रुपये का भत्ता देने का वादा
पांच साल में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का वादा	गरीबों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता की घोषणा
कोलकाता में सोनार बांग्ला संग्रहालय बनाया जाएगा	उत्तर बंगाल में तराई और दुआर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष विकास बोर्ड का गठन
मुख्यमंत्री शरणर्थी योजना की शुरुआत की जाएगा, प्रत्येक शरणर्थी परिवार को पांच साल तक प्रति वर्ष 10 हजार रुपये दिए जाएंगे.	अगले पांच वर्षों में 10 लाख एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) इकाइयां तथा 2000 नई बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाने का वादा
बांग्ला को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने का वादा	1.6 करोड़ सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपये प्रति महीना देने का वादा
बंगाल में तीन नए एम्स बनाने का वादा
नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार शुरू करने का वादा
ऑस्कर पुरस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवॉर्ड की शुरुआत होगी