बेंगलुरु : कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री का यह बयान कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आए सभी घोटालों की जांच की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को पलटवार करते हुए कहा कि करने दो, कांग्रेस ने लोगों से झूठा वादा किया है. कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल (Karnataka Cabinet Minister MB Patil) ने रविवार को कहा था कि राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए सभी घोटालों की जांच सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली नई सरकार करवाएगी.
पाटिल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (former Karnataka cm BS Yediyurappa) ने कहा, पाटिल के लिए इस तरह का बयान देना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा, हमें इसकी परवाह नहीं है. उन्हें जांच करने दीजिए. दोषियों को सजा मिलने दीजिए. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी (Union Minister Pralhad Joshi) ने कहा कि कांग्रेस लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही है. उन्होंने कहा, उन्होंने चुनाव के लिए लोगों से झूठे वादे किए हैं. उन्हें भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित घोटालों की जांच करने दीजिए.
इससे पहले रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि कांग्रेस सरकार पीएसआई भर्ती घोटाला, 40 फीसदी कमीशन मामला और भाजपा सरकार के दौरान हुई अन्य सभी फर्जी गतिविधियों की जांच करेगी. उन्होंने आगे कहा कि, बिटकॉइन घोटाले सहित, अन्य सभी विभागों में हुई हेराफेरी का पर्दाफाश किया जाएगा. भाजपा के कार्यकाल के दौरान, गंभीर आरोप सामने आए और घोटालों की सूचना मिली. उनमें से कई की उचित जांच नहीं की गई है.
उन्होंने कहा, नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार सभी आरोपों और घोटालों को देखेगी और फिर से जांच का आदेश देगी. जिन मामलों की जांच नहीं हुई है, उन्हें जांच के दायरे में लिया जाएगा. इस बीच, केंद्रीय मंत्री जोशी ने कर्नाटक को पर्याप्त धन जारी नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराने के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान की आलोचना की. उन्होंने कहा, सिद्धारमैया को आरोप लगाने से पहले तथ्यों को जानना चाहिए. 2009-10 में, राज्य को 2,476 करोड़ रुपये मिले. 2019-20 में, राज्य को 7,578 करोड़ रुपये जारी किए गए. 2021-22 में, 7,862 करोड़ रुपये जारी किए गए. फंड हर साल बढ़ता रहा है. सिद्धारमैया ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक से केंद्र सरकार को काफी टैक्स मिलता है और जब आवंटन की बात आती है तो उसके साथ अन्याय किया जाता है.
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(आईएएनएस)
