चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ने बुधवार को कहा कि अवैध रूप से सरकारी या पंचायत की जमीन पर कब्जा करने वालों ने अगर महीने के अंत तक समर्पण नहीं किया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर से कब्जा हटाने के लिए प्रतिबद्ध है.
मान ने ट्वीट किया, 'जिन लोगों ने सरकारी या पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा किया है मैं उनसे अपील करता हूं. चाहे वे नेता हों, अधिकारी या प्रभावशाली लोग, उन्हें 31 मई तक अवैध कब्जा छोड़ना होगा.' बाद में जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर जमीन पर से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो ऐसा करने वालों के विरुद्ध सरकार प्राथमिकी दर्ज करेगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा.
वहीं राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि सख्ती से सिविल और पुलिस प्रशासन की मदद से पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटाए जाएं. उन्होंने इस साल कृषि योग्य पंचायती जमीनों की खुली बोली सुनिश्चित बनाने के लिए वीडियोग्राफी करने के आदेश जारी करते हुए कहा कि खुली बोली संबंधी की जाने वाली अनाउंसमेंट की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की बनाई जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की बोली करवाने के मौके पर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की मिलीभगत सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.
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