नई दिल्ली : केंद्र सरकार अब लंबे समय से लंबित भारत-नागा राजनीतिक मुद्दे (Indo-Naga political issue) को जल्द से जल्द समाधान के लिए कदम बढ़ा रही है. राज्य में नागा नेताओं से बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) को शुरुआती बातचीत के लिए अधिकृत किया है.
बता दें कि सरमा जो कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (North East Democratic Alliance-NEDA) के संयोजक भी हैं, अक्सर पूर्वोत्तर में मुद्दों को निपटाने के लिए भाजपा सरकार के संकट मोचन के रूप में देखे गए हैं. अगर सरकारी सूत्रों की मानें तो, सरमा को शांति समझौते के लिए शाह ने पहले ही व्यक्तिगत रूप से कहा था, जो वर्तमान में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (National Socialist Council of Nagaland-NSCN-IM) द्वारा उठाए गए कुछ विवादित मुद्दों के कारण गतिरोध में है.
नई दिल्ली में शाह के साथ सोमवार की रात को सरमा की बैठक हुई है. बैठक में सरमा ने असम से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे एनआरसी, कानून व्यवस्था की स्थिति और भिन्न-भिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा की.
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इस बैठक के बाद सरमा ने कहा कि NSCN के साथ केंद्र सरकार बात कर रही है. मैं उनकी बैठक में आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन शामिल अवश्य होता हूं. हालांकि, बतौर NEDA नेता मुझे नागालैंड में विभनिन राजनीतिक दलों के नेताओं के बात करनी है.
गौरतलब है कि सीएम सरमा आज दीमापुर (नागालैंड) का दौरा करेंगे और सभी नेताओं के साथ बात करेंगे.
उन्होंने नागालैंड में राजनीतिक पार्टियां जैसे भाजपा, एनपीएफ और एनडीडीपी से विपक्ष रहित राज्य सरकार के लिए आगे आने की अपील की है. वे सभी नेताओं से मिलकर राज्य की स्थिति पर चर्चा करेंगे.
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पहले दौर की बैठक मिश्रा और एनएससीएन (आईएम) के बीच थुइंगलेंग मुइवा के नेतृत्व में सोमवार को चुमौकेडीमा स्थित पुलिस परिसर में हुई थी.
नागा नेताओं के मुताबिक, लंबे समय से लंबित नगा मुद्दे पर अंतिम समझौता 2015 की रूपरेखा के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि नागा भारत के साथ सह-अस्तित्व में रहेंगे, लेकिन इसके साथ विलय नहीं करेंगे. साथ ही नागा समूह की मांग है कि भारत सरकार द्वारा नागा झंडा और संविधान को स्वीकृति मिले.
